प्रदेश राजधानी तोक्न अझै विलम्ब

नरेन्द्र केसी, घोराही, दाङ।प्रदेश–५ को राजधानीको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवल अस्थायी मुकाम तोके पनि प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी घोषणा गर्न नसकेको हो।

यस विषयमा अध्ययन गर्न बनेको विज्ञ समूहले अध्ययन जारी राखेको बताइएको छ। प्रदेश–५ को प्रदेशसभाले प्रदेश राजधानीको टुंगो लगाउन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले विज्ञ समूह बनाएको थियो।

विज्ञ समूहले सम्भावितस्थलको अध्ययन गर्ने काम गरिररहेको विशेष समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ले जानकारी दिनुभयो।विशेष समितिले भूगोलविद्, मौसमविद् र सुरक्षाविद्सहितको विज्ञ समूह बनाएको थियो।

सो समूहलाई स्वतन्त्ररूपमा अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको विज्ञ समूहको प्रगतिबारे जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो।‘उहाँहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले अध्ययन गर्न दिइएको छ’, संयोजक पुनले भन्नुभयो– ‘त्यसले गर्दा उहाँहरूले कहाँ कसरी अध्ययन गरिहनुभएको छ भन्नेसम्म हामीलाई जानकारी छैन।’

विज्ञ समूहले स्वतन्त्र ढंगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै विशेष समितिको बैठक बस्ने संयोजक पुनले नेपाल समाचारपत्र दैनिकलाई जानकारी दिनुभयो। विशेष समितिको म्याद आगामी मंसिरसम्म छ।

विज्ञ समूहले यो महिनाभित्र प्रतिवेदन दिएमा आफूहरूले मंसिरसम्म प्रतिवेदन दिन सक्ने र अन्यथा फेरि समितिको म्याद हुन सक्ने संयोजक पुनले बताउनुभयो।
‘प्रदेश राजधानीका लागि प्रतिवेदन दिन नै विशेष समिति बनाइएको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘जति ढिलो भए पनि हामीले सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन दिन्छौं, अहिले विज्ञ समूहलाई पर्खिरहेका छौं।’

विशेष समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिसकेको छ, जसमा धेरैले दाङ राजधानी बनाउन सुझाव दिएका छन्। बँँके र बर्दियाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले दाङ राजधानी नभए प्रदेश–५ बाट छुट्टिएर कर्णाली प्रदेशमा जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बुटवल र दाङ कसैको पक्षमा पनि दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रदेश राजधानीको टुंगो राजनीतिक सहमतिबाट हुनुपर्ने धारणा नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।
यसै क्रममा प्रदेश–५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश राजधानीको विषय राजनीतिक विषय भएका कारण त्यसको टुङ्गो पनि राजनीतिकरूपमै लाग्ने बताउनुभयो।

राजधानीको विषय पेचिलो बनेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सिंहदरबारले हामीलाई दिन नसकेको अपनत्व फेरि हामीले तोक्ने राजधानीले दिन नसक्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनको कुनै औचित्य हुँदैन, त्यसैले सबै प्रदेशबासीले अपनत्व महसुस गर्ने गरी प्रदेश राजधानीको टुंगो लगाउनुपर्छ।’