प्राधिकरणका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न शुरु गरेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गतका २४ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ्। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गर्नु भएको हो। प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ।प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो।प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत वितरण केन्द्रलाई ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत् चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको हो।

प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशत्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिनुभयो।घिसिङले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरूमा आचरणमा परिवर्तन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गर्न निर्देशन दिए।

‘आवको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरूबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्छौं,’ उहाँले निर्देशन दिनुभयो। ‘ग्राहकमा राखिएको मिटरमै प्राविधिकको आम्दानी लगायत सबैथोक छ, अनियमिता पनि त्यहीं हुन्छ,मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालय अन्तर्गतको ग्राहकमा स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ।’

प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युतको पोल, तार,ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशन दिए। ‘आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने केन्द्र प्रमुख, लेखा तथा स्टोर प्रमुखलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ,’ उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षामा ध्यान दिन, ग्राहकलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनुभो। विद्युत चोरीको हुकिङ हटाएर मात्रै विद्युत् चुहावट नघट्ने भन्दै उनले प्राविधिक चुहावटतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए।

कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ।

हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ। कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन्।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले प्रमुखलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो।

मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरूलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ।