काठमाडौं, (नेस)।सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी जग्गा हिनामिनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद फेरि थपेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सो निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सो विषयको अनुसन्धान गरिरहेको छ। समितिको म्याद अब मंसिर २८ गतेसम्म पुगेको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा मासिएको तथा व्यक्तिका नाममा गरिएकोबारे ब्युरोले विशेष समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ।
यसैगरी बैठकले माओवादी सशस्त्र युद्धको बेला मारिएका बाँके नेपालगन्ज–२ का अधिराजकुमार शर्माको परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै जनआन्दोलनमा घाइते भएका काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–४ की सानुमाया लामालाई ३ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृत गरेको छ। नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य महासचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ। सो बैठक यही कात्तिक ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुनेछ।
बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि उपर्युक्त उम्मेद्वार सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको म्याद थप गरेको छ।
नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहमति दिइएको छ।
तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर जग्गा, मस्याङ्दी करिडोर २ सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि बेशीसहर नगरपालिकालगायतमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६ लाख २८ हजार हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्ने दिने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी भेरीगंगा नगरपालिका बस पार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर जग्गापनि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया