काठमाडौं, (नेस)।सर्वाेच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिन आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय लिन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। अधिवक्ता शशिधर पाण्डेयले २०७५ भदौ ६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तराई, मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका बारेमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा सरकारले २०७३ साल असोज २ गते आयोग गठन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने तीन महिनाभित्र एकिन गर्न आदेशमा भनिएको छ।
उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले २०७४ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर सरकारले आधिकारिकरूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेको छ।
संसद्मा यस विषयमा पटकपटक कुरा उठेर सभामुखले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ गर्दा समेत सरकार मौन बसेको छ। आन्दोलनका क्रममा ६६ जनाको मृत्यु भएको थियो, यसमा ५६ जना आन्दोलनकारी र १० जना प्रहरी थिए।
प्रतिक्रिया