राज्यको पाँचौं वरिष्ठतम पद संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पद कसले लिने भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस चलेको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले बलात्कार अभियोगपछि राजीनामा दिएका कारण खाली भएको सभामुखको पदमा को आउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच एकमत देखिँदैन ।
यहाँ विवाद व्यक्तिमा मात्र होइन, पार्टीमा पनि देखिन्छ । पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस जो संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो, उसले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद आफूलाई दिनैपर्छ भनेको छ भने सत्ताधारी नेकपा पुरानै संरचना कायम गर्न चाहन्छ ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको अभ्यासले पूर्णता पाइनसकेको अवस्थामा सभामुख माओवादी केन्द्र पक्षबाटै हुनुपर्छ भन्ने जिकिर त्यससँग सम्बद्ध नेताहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याएका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने क्रममा २०७४ साल फागुन २५ गते महरा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्कालीन एमालेले शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुख बनायो ।
एमालेले राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजस्ता मुख्य पद लिएपछि तत्कालीन दुई पार्टीबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन सभामुख पद माओवादीलाई दिइएको थियो । अहिले पार्टी एकता भए पनि शक्ति सन्तुलनका हिसाबले सभामुखमा पूर्वमाओवादी खेमाबाटै हुने निश्चितजस्तै रहेको नेकपा नेताहरूले जनाउँदै आएका छन् ।
एउटै दलबाट दुवै पद लिन नपाइने नेपालको संविधानको धारा ९१ (२) को व्यवस्थाका कारण उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको पद पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाले पूर्वमाओवादी खेमाबाट सभामुख बनाउँदा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर सत्ता सहयात्री समाजवादी पार्टी वा अरू कुनै दलबाट उपसभामुख बनाउने विकल्प अगाडि आउँछ । तर, तुम्बाहाम्फेलाई सन्तुलनकै नाममा अवकाश दिन लगाउनु पनि सहज हुनेछैन ।
यसका लागि विद्यावारिधि हासिल गरिसकेकी उहाँलाई बलियो अर्को कुनै अवसर दिलाउन सकिन्छ । यसैबीच नेपाली कांग्र्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेकपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद प्रतिपक्षी दललाई नदिए सदन र सडकमा विरोध गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेता पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासका आधारमा ती दुवै पद एकै दलले लिन नहुने र प्रतिपक्षीलाई एक पद दिइनुपर्ने तर्क राख्नुभएको छ । यस अवस्थामा विकल्प के भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न नागरिक समाजबाट पनि सहजीकरण हुनु आवश्यक छ ।
संविधानको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ, त्यसमा पनि सरकारको कर्तव्य सबैभन्दा अगाडि आउँछ । सभामुख पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई नै दिनु शक्ति सन्तुलनका हिसाबले तार्किक पनि छ । तर, उपसभामुख तुम्बाहम्फेलाई बलजफ्ती गरेर बली चढाउनु न्यायिक हुँदैन । यसका लागि राजदूत आदि महत्वका पदमा उहाँलाई मनाउन सकिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको माग स्वीकार गरे पनि नगरे पनि सत्ताधारी नेकपाले संविधानको बेवास्ता गर्न हुँदैन र सक्तैन पनि ।