काठमाडौं, नेस ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका बारेमा सरकार मौन बसेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले सरकारी रबैयाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक कुञ्जप्रसाद जोशीले कानुन बनाउने र तोड्ने काम जारी रहेकाले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। समाजमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले जोस–जाँगर बढ्छ भन्ने संस्कृतीको विकास भएकाले पनि समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो।
एसियाली मुलुकमा सुर्तजन्य पदार्थ प्रयोगमा नेपाल ८औं स्थानमा रहेको छ। यसलाई शून्यमा झार्ने दायित्व राज्य र आम नागरिकको भएकाले सबैलाई जिम्मेवार भएर स्वस्थ जीवनतर्फ लम्कन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव पुष्करराज नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ हानिकारक भएको कुरा सबैलाई जानकारी हुँदाहुँदै सेवन गर्ने प्रवृत्ती बढेको बताउनुभयो।
कानुन बन्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय को हो अर्थ मन्त्रालय कर बढाउन चाहँदैन र ९० प्रतिशत पिक्टोरियल हेल्थ चेतावनी चित्रको स्टिकर दिने निकाय उद्योग मन्त्रालय पनि कानुनको भन्दा सुर्ती उत्पादक कम्पनीको पक्षमा लाग्नुले कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालको कानुनअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने मुख्य निकायका रूपमा गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशान मन्त्रालयलाई तोकिएको भए पनि नियमन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। कानुनको पूर्णपालना सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन नगरेर मिडियाले मात्र कानुनको पालना गरेको उहाँले बताउनुभयो। सूर्ती सेवनकै कारण नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुने मध्ये ३० देखि ३१ प्रतिशत जानकारी दिइएको थियो।
सुर्ती सेवनकै कारण १२ वर्षका बालकसमेत क्यान्सरको सिकार भएको जानकारी दिँदै सुर्ती आफैंले सेवन गरेर मात्र रोग लाग्दैन अरुले सेवन गरेको धुँवाका कारण अझ बढी प्रभावित हुने गरेको बताइएको छ।
अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको सकारात्मक भूमिका नभएका कारण धेरै संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने गरेकोको चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
उपसचिव नेपालका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट स्वास्थ्यका लागि मात्र वर्षमा १४ अर्ब उठ्छ अर्थ मन्त्रालयले त्यसबाट ४० करोड मात्र बजेट स्वास्थ्यका लागि निकासा हुने गरेको छ।
पैसा भएपनि सरकारको नीति फित्तलो हुँदा खर्च हुन नसकेको हुन सक्दैन। कार्यान्वयका लागि कार्यक्रम गर्न टेन्डर खोलियो सचिव र मन्त्री फेरिने र उहाँहरूले कुरा नबुझ्दा छानिएका योजनासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले कर नबढाए सम्म सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउनुभयो।
सोही अवसरमा नेपाल समाचारपत्रका पत्रकार भगवती तिमल्सिनाले नेपालमा विषयगत बिटमा २०५६ सालमा नेपाल समाचारपत्रले पेज नै छुट्याएर स्वास्थ्य पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।
त्यसको केही वर्षपछि २०६० सालबाट सोही प्रकाशनको साधना पारिवारिक मासिकलाई स्वास्थ्य मासिक बनाएर कामना पब्लिकेसन्स प्रालिले जनस्वास्थ्य माथिको दायित्व निर्वाह गदै आएको कुरा उजागर गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालमा हाल दर्जन भन्दा बढी स्वास्थ्यमा आधारित अनलाइको टिक्नुको श्रेय कामना न्यूज पब्लिकेसन्सलाई जाने पनि बताउनुभयो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले सुर्तीजन्य पदार्थका विषयमा कानुनको पालना गर्दैनांै भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका सुर्ती उद्योगको ठूलो चलखेल भएकै कारण अहिले सम्म मुद्दाको किनारा लग्न नसकेको बताउनुभयो।
कार्यक्रमका अध्यक्ष डा. सरोजराज पन्तले सुर्ती उत्पादक र सरोकारवाला निकायको विश्वव्यापी नेटवर्ककै कारण कानुन पूर्णरुपमा पालना नभएको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया