न्युज अफ नेपाल, वीरगञ्ज ।
व्यवस्था फेरिए पनि स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा वेथिति देखिएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर र सानो पाइलाले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । आफूलाई फाइदा हुने कुरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक देखिएको छन् । तर विकासका कामका सवालमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेको आरोप उनीहरुको थियो ।
एकात्मक संरचनामा स्थानीय निकायले १४ चरण पुरा गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संरचनामा ७ चरणमा सहभागीतामुलक योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिएको छ । तर योजना तर्जुमामा सीमान्तकृत दलित समुदाय उपेक्षामा परेको दलित महिला संघ पर्साले बताएको छ ।
प्राध्यापक हरेराम ठाकुरले स्थानीय सरकार प्रमुख उपप्रमुख नै गुनासो गर्दै हिँड्नु उचित नभएको बताए । ‘कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख नै गुनासो गर्दै हिँड्छन् । त्यसो हो भने काम कसले गर्छ ? उनले भने ‘वेथिति हटाउन अरुलाई दोष दिएर हुँदैन परिवर्तन आफैंबाट शुरु गर्नुपर्छ ।’
प्राध्यापक डा. सुष्मा तिवारीले जनप्रतिनिधिहरु आपसी द्धन्दमा अल्झेका कारण जनता मारमा परेको बताइन् । जनताले काम गर्छन् भनेर भोट दिएका हुन् तर उनीहरु आपसमा लडेर बस्ने गरेको र स्थानीय सरकारले एउटा सानो गैरसरकारी संस्थाले जति पनि काम गर्न नसकेको उनले बताइन् ।
वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्रकुमार चौधरीले स्थानीय तहमा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको बताए । प्राध्यापक दीपक पटेलले प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, राजनीतिक स्वार्थ, कमीशनतन्त्र जस्ता वेथिती स्थानीय सरकारमा देखिएको बताए ।
प्रतिक्रिया