देशभर खोज्दा पनि भेटिएन १९५० सन्धिको सक्कल प्रति

रामनारायण बिडारी
राष्ट्रिय सभा सदस्य
सभापति, प्रत्यायोजित समिति

नेपालको संविधानको धारा ८६ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित ३ जना राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनपछि कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रूपान्तरित देउवा सरकारले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेकोमा पछि नयाँ गठन भएको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिई नयाँ सिफारिस गरेको हो। पछिल्लो समय सिफारिस भएका मध्ये रामनारायण बिडारी एक हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभामा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिबाट मनोनित बिडारी राष्ट्रियअन्तर्गतकै अधिकार प्रत्यायोजन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रकर्मी कृष्णउदास खनालले राष्ट्रिय सभा, अधिकार प्रत्यायोजन तथा आश्वासन समितिले गरिरहेको विभिन्न गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नु भएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएको एक वर्ष भन्दा बढी समय भयो यो अवधिमा के गरें जस्तो लाग्छ ?

राष्ट्रिय सभामा मलाई राष्ट्रपति महोदयलेले नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने तीनजना मध्ये एक जना महिलासहित दुईजना पुरुषमा म एकजना मनोनित भएको हुँ। राष्ट्रिय सभामा विभिन्न प्रकारका कानुनलाई अडिट गर्ने देशभरका सबै कानुन, संविधानअनुसार बनेका छन् कि छैनन् ?

ऐनअन्तर्गत विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनेका छन् कि छैनन् बनेका भए त्यो संविधानको, ऐनको उद्देश्यअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने समिति प्रत्यायोजित समितिको सभापति मलाई बनाइयो।

त्यस कारण मैले राष्ट्रिय सभाबाट बन्ने सबै प्रकारका विधेयकमा ध्यान दिएर काम गर्ने गर्दछु र दस्रो प्रत्यायोजित विधानअन्तर्गत रहेर नेपाल सरकारका संवैधानिक अंगले, सर्वोच्च अदालतले र कानुनबमोजिम गठन भएका विभिन्न निकायले बनाएका कार्यविधि, निर्देशिका, परिपत्र, कानुन बमोजिमका आदेश र नियमावली, विनियमावलीसमेतलाई हेरेर सरकारलाई निर्देशन दिने, यस्तो गर्नु वा यस्तो नगर्नु राय दिने काम यो समितिले गर्छ। म यही काममा तल्लीन छु।

तेस्रो काम भनेको हाम्रो देशका राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरू कहाँ छन्? ती दस्तावेज कसरी राखिएका छन् ? ती राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज भनेको के हो ? त्यसमा कुन पर्दछ ? विभिन्न मुलुकसँग गरिएको सम्झौताको सक्कल प्रति कहाँ छ ? यस बारेमा खोजी गर्छ।

प्रत्यायोजित समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के हो ?

यो समितिले जम्मा तीनवटा काम गर्छ। यसले देशभरका कानुनको अडिट गर्छ। कानुन नमिलेको भए सरकारलाई सच्याउन निर्देशन दिन्छ र त्यस्तो निर्देशन त्यो समितिले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

यो प्रतिनिधि सभामा छुट्टै समिति छैन। यो राष्ट्रिय सभामा मात्रै छ। प्रतिनिधि सभामा दशवटा समिति छन्। यो हेर्नका लागि तर राष्ट्रिय सभामा यो विशेष एउटा मात्रै समिति छ। दोस्रो काम उसले सरकारी आश्वासन सम्बन्धी काम हेर्छ।

मन्त्रीले संसद्मा विभिन्न माध्यामबाट तरिकाबाट नेपाली जनतालाई र सदनलाई म यो काम गर्छु भनेर जुन आश्वासन दिएका हुन्छन्। त्यो आश्वासन लागू भयो कि भएन कहाँ पुगेको छ।

जस्तो उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी, दूर्तमार्ग, मकवानपुरको सुरुङमार्गलगायतका विषयमा हामीले मन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन दिने, राय दिने सुझाव दिने काम गरिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण तेस्रो काम भनेको हाम्रो देशका राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरू कहाँ छन्?

ती दस्तावेज कसरी राखिएका छन् ? ती राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज भनेको के हो ? त्यसमा कुन पर्दछ ? विभिन्न मुलुकसँग गरिएको सम्झौताको सक्कल प्रति कहाँ छ ? यस बारेमा खोजी गर्छ।

सरकारलाई राम्रोसँग राख्न निर्देशन दिन्छ। र यो निर्देशन पालना गर्ने काम सरकारको हुन्छ। यसरी तीन प्रकारको काम यो समितिले गर्छ।

तपाईं मन्त्रीका आश्वासनको खोजीनीति गर्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले समेत जनता समक्ष बाँडेका आश्वासन पूरा हुँदैनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अन्तको आश्वासन, टुडिखेलमा गरेको वा कुनै खुला चौरमा आश्वासन गरेको कुराको हामीले महत्व दिँदैनौं। सञ्चार माध्याममा गरिएका आश्वासनका कुरा हामीले हेर्दैनौं।

संसद्भित्र बोलिएको कुरा हामीले हेर्ने हो संसद्मा प्रश्नोत्तर गर्दा कुनै प्रस्तावमा उत्तर दिँदा बोल्छन्, ध्यानाकर्षण, सार्वजनिक महत्वको विषयलगायतका विषयमा उनीहरूले बोलेका कुरा र बजेट भाषणका विषयमा आएका कुरा कति कार्यान्वयन भएका छन् भनेर हामीले हेछौं।

जस्तो नेपाल सरकारको तर्फबाट वर्षमा एक पटक राष्ट्रिपतिले सदनमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ के बोलिएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छाैं, अनुगमन गर्छौं,

मन्त्रीलाई बोलाउछौं। समितिमा मन्त्रीलाई बोलाएर यो काम किन भएन सोध्छौं। मन्त्रीलाई राय पनि दिन्छौं। कुनै कुनै काममा निर्देशन पनि दिन्छौं।

दूर्तमार्ग, मेलम्चीजस्ता विकासका कार्यमा खासै प्रगति देखिँदैन यसतर्फ कस्तो निर्देशन दिनुभएको मन्त्रीलाई ?
यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई समितिमा बोलाइयो, सोधियो थानकोटदेखि नागढुंगासम्मको सुरुङमार्गको कुरा पनि राखियो।

थानकोटबाट चित्लाङ निस्कने बाटो र सुरुङको कुरा पनि राखियो। उहाँले स्पष्टरूपमा भन्नु भएको छ। यो सुरुङमार्ग एउटा कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो, त्यसले ओगटेर राख्यो, अहिलेसम्म काम गरेन। त्यसको सम्झौता नवीकरण भएको पनि छैन।

त्यो कम्पनीको बाटो हेरेको हो। अब भएन भने प्रदेश सरकारले गर्छु भनेको छ। प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम सम्पन्न गर्छु भन्नु भएको छ तर मेरो विचारमा यो काम अगाडि बढिरहेको छैन। हामीले यसका बारेमा तत्काल उचित निर्णय लिनु भनेर भन्ने अवस्था आएको छ। त्यो भनिसकेको छैन।

हामीले पनि अध्ययन गर्दैछौं। पूर्वाधार विकास समितिले काम गर्छु भन्दैछ तर हिजो गरेन। त्यसैले प्रदेश सरकारले भीमफेदी, काठमाडौं सडक बनाओस् भन्ने छ।

अर्को दूर्तमार्गको कुरा सेनाले बनाएको छ त्यो समयमा सकिएला भन्ने विश्वास छ। कान्तीराजपथ बनिसकेको थियो। बाढीका कारण केही समस्या भयो तर डोजर गाउँपालिकाले जथाभावी चलाउँदा पनि समस्या भएको छ।

यहाँहरूले एउटा वार्षिक प्रतिवेदन पनि बनाउनुभएको छ। के छ त्यो प्रतिवेदनमा ?

प्रतिवेदनमा केही कुरा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। जस्तो नेपालका राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति कहाँ छ खोज्नु, त्यो नेपालमा छ कि, भारतमा छ कि बेलायतमा छ कि कहाँ छ?

नेपालको कुन ठाउँमा छ भनेर अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएन। त्यो खोजी गर्नु भनिएको छ। दोस्रो नेपालको सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको सक्कल नक्सा कहाँ छ ?

त्यो नेपालको १९५० सालमा भारतसँग भएको सन्धि कहाँ छ ? त्यसको सक्कल कपी नेपाल बेलायतबीच गोर्खा भर्तीका सवालमा भएको सन्धि कहाँ छ ? त्यस सम्बन्धी भएका पत्राचार कहाँ छ ?

यी सबै कुरा जनताले हेर्न पाउने ,देख्न र पढ्न पाउने गरी यी सामग्री राख्नुपर्दछ। यो हाम्रो देशको सम्पत्ती हो, इतिहास हो। यो आजसम्म कसैले खोजी गरेको थिएन। हामीले गरेका छौं।

यो समितिले नारायणहिटीको पुस्ताकालय, त्रिवि पुस्ताकालय, राष्ट्रिय संग्राहलयलगायतमा अवलोकन गरेका छौं तर यस्तो महत्वपूर्ण कुरा भेटेका छैनौं। दास्रो काम सरकारी आश्वासनको सवालमा नेपाल सरकार कृषि सम्बन्धीका आश्वासन दिएको छ।

गृहमन्त्रालले जुन आश्वासन दिएको छ, शान्ति सुरक्षाका कुरा भनांै, निर्मला पन्तको हत्याको कुरा भनौं यी सबै कुरालाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन यो समितिले दिएको छ। अब प्रत्यायोजित सवालमा कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर सबै मन्त्रालयले धेरै किसिमका निर्देशिका बनाएका रहेछन्।

कानुनविपरीतका पनि निर्देशिका बनाएका रहेछन्। कानुन उल्लेख नगरेर पनि कार्यविधि, नियम र विनियम बनाएका रहेछन् त्यस्ता काम नगर्नु भनेर हामीले भनेका छौं।

अब संसद्ले बनाएको कानुनको अधीनमा रहेर कानुन र संविधानले दिएको निर्देशक सिद्धान्तमा रहेर त्यस्ता अधिकार प्रत्यायोजनका कानुन बनाउन् भनेर नेपाल सरकारलाई राय सुझाब दिएका छौं र केहीमा निर्देशन पनि दिएका छौं

कार्यान्वयन त एकदमै फिलतो छ नि, कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ त ?

यो समितिले दिएका निर्देनश मन्त्रीले नैतिक र संवैधानिकरूपमा नै कार्यान्वन गर्नुपर्दछ। यदि कुनै मन्त्रीले कार्यान्वन गर्नु भएन भने त्यो हाउसमा लगेर पास गरेपछि मन्त्रीले अनिवार्य र बाध्यात्मकरूपमा लागू गर्नुपर्छ, लागू गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा सुन्नुपर्दछ र सदनप्रति उत्तरदायी मन्त्रीले निर्देशन कार्यान्वन नगरे मन्त्री पदमा बस्ने अधिकार हुन्न।

निर्देशन पालना गर्नु मन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ। समितिले निर्देशन दिँदा पनि कानुन र संविधानको परिधीमा बसेर निर्देशन दिनुपर्दछ। यो समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रीले पालना गर्नु पर्दछ, यदि मन्त्रीले निर्देशन पालना नगरे पदमा बस्नुको औचित्य रहँदैन मैले यो कुरा राष्ट्रिय सभाको रोस्टमबाट नै भनेको छु अब यो प्रक्रिया अभ्यासमा जान्छ।

यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म भएको थिएन। यसअघिका सरकारले बदमासी गरेका रहेछन्। यो वार्षिक प्रतिवेदन पहिलो वर्ष भएका कारण धेरै कुरा त लेख्न सकेनौं ।

कम्युनिस्ट सरकारले राम्रै काम गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? तपार्इंलाई त प्रचण्डको खास मान्छे नै भन्छन् नि, होइन ?

मुख्य कुरा नेपालमा अब यो पार्टी भन्दा अर्को पार्टी छैन। हो यो सरकारले पनि रामोसँग काम गर्न सकेको त छैन तर यसको विकल्प पनि अहिले छैन। यो पार्टी उल्का रामो छ पनि मैले भन्या होइन।

भएका पार्टी मध्यमा यो राम्रो छ। यो पार्टी पनि गडबढ भयो भने नेपाललाई ठूलो नोक्सान पर्छ। यो पार्टीका नेताले पनि पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकेका छैनन्।

यो पार्टी असफल हुनु भनेको नेपालको अहिलेको पार्टी असफल हुनु हो। त्यसकारण यो पार्टीलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।