काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत केसीले योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
उनले पदाधिकारी नियुक्तिको वस्तुगत मापदण्ड र आधार हुनुपर्ने जनाएका छन्। सरकार हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद खाली भएपछि त्यहाँ नयाँ नियुक्तिको कसरतमा छ।
वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेकोले कार्यदलले दिएको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न केसीले माग गरेका छन्।
पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
चार वर्षअघि पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्ति रोक्न आन्दोलन गर्दागर्दै भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको केसीले आरोप लगाएका छन ।
पुनः त्यही प्रक्रिया दोहोरिए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्ने केसीने चेतावनी दिएका छन्। यस्तै, डाक्टर केसीले विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस भर्ना प्रक्रियामा ७५ प्रतिशत छात्रावृत्ति लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जाेड सदएका छन् ।
सम्झौता अनुसार इलामरपाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं- २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन केसीले माग गरेका छन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सुरू गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।











प्रतिक्रिया