काठमाण्डौ । राजस्व चुहावट र अपचलनमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति जेल जानुपर्ने अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोलदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई आर्थिक रुपमा मात्र होइन जेल सजाय पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको दण्ड तथा जरिबानामा फरक(फरक धारणा राखेका छन । पूर्व अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकमा भएको दण्ड सजायको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी आतंकित भएको भन्दै जरिबाना र जेललाई जोड दिनु भन्दा राजस्व अशुलीलाई प्राथमिकता दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने मा जोड दिनुभयो ।
पूर्व अर्थ मन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्वको ठूलो अपचलन गरेका व्यक्ति जेल बसेर उम्कन सक्ने अवस्था आउन नदिन पनि सचेत हुनुपर्ने भन्दै कसुरअनुसार व्यक्तिलाई जेल र आर्थिक रुपमा दण्डित गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राजस्व चुहावट र अपचलन उद्योगी मात्रैले गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो कसुरमा कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्व समेत संलग्न हुने भएकोले तिनै पक्ष दण्डित हुनेगरी कानुनी बनाउन पर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जोड दिनुभयो।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा व्यवसायीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसबारे व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेका बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै अर्थ मन्त्री खतिवडाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई आर्थिक रुपमा मात्र दण्डित गरेर नपुग्ने भन्दै जेल सजाय पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
मन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट अथवा अपचलन बदनियत राखी नै गरिने भएको हुदा यस्तो काम लाई दुरुत्साहन हुनेगरी नै एक दिन भएपनि जेल जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको दण्ड तथा जरिबानामा फरक(फरक धारणा राख्नु भएको छ । पूर्व अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकमा भएको दण्ड सजायको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी आतंकित भएको भन्दै जरिबाना र जेललाई जोड दिनु भन्दा राजस्व अशुलीलाई प्राथमिकता दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थ मन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्वको ठूलो अपचलन गरेका व्यक्ति जेल बसेर उम्कन सक्ने अवस्था आउन नदिन पनि सचेत हुनुपर्ने भन्दै कसुरअनुसार व्यक्तिलाई जेल र आर्थिक रुपमा दण्डित गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजस्व चुहावट र अपचलन उद्योगी मात्रैले गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो कसुरमा कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्व समेत संलग्न हुने भएकोले तिनै पक्ष दण्डित हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्थ समितिको छलफलमा रहेको राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा व्यवसायीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसबारे व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेका छन्
प्रतिक्रिया