नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मेरो भोट दिने ईच्छा छैन भन्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
राप्रपाले निर्वाचन आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समावेश गरिनुपर्ने विषयलाई सुझावको रूपमा पेश गर्न आग्रह गर्दै मतपत्रमै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्ने सहित १६ बुँदे सुझाव समावेश गरी आयोगसमक्ष पेश गरेको छ।
पार्टीको तर्फबाट महामन्त्री भष्कर भद्राले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुभएको १६ बुदें सुझावमा मतदान गर्न अनिच्छुक मतदातालाई मतपत्र मै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहिले नै दर्ता भइसकेको राजनीतिक दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा प्रदान गरी मतदाता झुक्किने प्रावधान हटाइनुपर्ने, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई निश्चित निर्वाचन खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका तर विभिन्न कारणले निर्वाचनमा उपस्थित हुन नसक्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निर्वाचन अनुगमन गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीलाई अनुमति दिंदा कुनै पनि पार्टी, धर्म, सिद्धान्तको प्रचारक हो भन्ने नदेखिएका स्वतन्त्र, निष्पक्ष व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र अनुमती दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राप्रपाले सुझाव दिएको छ।
निर्वाचन आयोगलाई राप्रपाले दिएको अन्य सुझावमा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी कानुन बनाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने, आवधिक निर्वाचनको मिति र उपनिर्वाचन गर्दा पद रिक्त भएको मितिले निश्चित समय तीन महिनाभित्र गरी सक्नुपर्ने गरी ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
हरेक तहको निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएपछि मतदान स्थलमा नै तत्काल मत गणना शुरू गर्नुपर्ने मात्र हैन । संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रह गर्नका लागि पहिले नै सो सम्बन्धि कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
राप्रपाले निर्वाचनको समयमा भएका आचारसंहिताको परिपालनाका बारेमा केन्द्रमा गैरराजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्तिको शक्तिशाली अनुगमन टोली बनाउनुपर्ने र जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको तय गर्नुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया