नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक : सन्धि पुनरावलोकनको जिम्मा दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। नेपाल–भारतको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस आधार तय गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सन्धि पुनरावलोकन गर्न सकारात्मक छलफल भएपछि खाका तयार गर्ने निर्णय भएको हो। नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरिरहेको चर्चा भइरहेका बेला बिहीबार सम्पन्न आयोगको पाँचौं बैठकले सचिवहरूलाई यस्तो जिम्मेवारी तोकेको हो।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उहाँका भारतीय समकक्षी डा. सुब्रमन्यम जयशंकरले नेतृत्व गर्नुभएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। बैठकले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न भइरहेको ढिलासुस्तीबारे छलफलसँगै सचिवहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभएको छ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आयोगले गरेको छलफलबारे जानकारी गराउँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘बैठकले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि ईपीजी सचिवालयलाई तयारी गर्न भनेको छ।’ गत वर्ष असार १६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ईपीजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन टुङ्ग्याएको थियो।

ईपीजी प्रतिवेदनमा नेपालका एजेन्डा हावी भएको र यसमा भारतीय पक्षले संशोधनपश्चात् मात्र प्रतिवेदन बुझ्न चोहेको चर्चा हुँदै आएको छ। प्रतिवेदन तयार गरेपछि दुईवर्षे कार्यावधि तोकिएको समूह विघटन भइसकेको छ।

सो समूहका चार सदस्यमध्ये नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ भने अर्का सदस्य एवं नेकपाका नेता डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्छ।

संयुक्त आयोगको बैठकमा आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षालगायत पाँचवटा विषयमा छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो।

दुवै मुलुक यसअघिका व्यापार, पारवहन र रेल सेवा सम्बन्धका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका छन्। भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, नेपालका नाकासम्म रेल सेवा विस्तार, कोशी र नारायणी नदीमा मझ्यौला प्रकृतिका पानीजहाज सञ्चालन कार्य अघि बढाउन दुवै मुलुक सहमत भएका छन्।

त्यसै गरी नेपालमा परीक्षण गरिएको खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यो समझदारीसँगै नेपालमा परीक्षण भएको खाद्यान्नले निर्बाधरूपमा भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने बताइएको छ।

यही बैठकमा भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छ। साथै भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८० करोड रुपियाँको चेक पनि हस्तान्तरण गरेको छ।

सुस्ता र कालापानीको नक्सांकन नभएकाले ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ। त्यसै गरी बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाको बाँकी मुद्दा टुंग्याएर डीपीआर बनाउन दुवै देशको सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।

भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली निर्यातजन्य सामग्रीलाई बढ्दो पहुँच उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको बताइएको छ। साथै नेपालले निर्माणाधीन भैरहवा, पोखरा र निर्माण प्रक्रियामा रहेको निजगढ विमानस्थललाई लक्षित गर्दै नेपालले थप हवाई रुट माग गरेको छ।

जयशंकर स्वदेश फिर्ता

संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन बुधबार काठमाडौं आउनुभएका जयशंकर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी बिहीबार स्वदेश फर्कनुभएको छ।

बुधबार बैठकअगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएका उहाँले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटवार्ता आपसी हित र द्विपक्षीय चासोका बारेमा केन्द्रित रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई र सोही पार्टीका अध्यक्ष यादवले द्वारिकाज होटल पुगेर जयशंकरसँग भेट गरेपछि ट्विटमा लेख्नुभएको छ– ‘भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश मन्त्रीसँग पारस्परिक चासोका विषयमा कुराकानी भयो, वर्तमान भारतीय सरकार नेपालसँग कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ।’

सत्तारूढ दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले भने जयशंकरसँगको भेटघाट अस्वीकार गर्नुभएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले विदेशमन्त्रीसँग होटलमा गर्ने भेटघाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुने भन्दै उहाँहरूले भेटवार्ता अस्वीकार गर्नुभएको बताइएको छ।