सामाजिक सुरक्षा आयोजनामा सरकारी सहयोगको आशा

हेटौंडा । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्न मकवानपुरका उद्योगी, व्यवसायी तयार भएका छन् । यसका लागि सरकारले रकम योगदान गर्नुपर्ने उनीहरुको दाबी छ । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ ट्याग दिएको समाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारले लगानी नगर्ने तर उद्योगीलाई मात्र बाध्यकारी बनाइएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धमा हेटौंडामा भएको अभिमुखीकरण एवम् अन्तक्र्रियामा उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष नवराज अर्यालले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारले रकम नहाल्ने र उद्योगीले मात्र योगदान गर्नु परेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, उद्योग संघ मकवानपुर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । योजनामा देशका ५५ हजार रोजगारदाता आफंैले रकम जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमले श्रमिकको उपचार र आश्रित परिवारका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–३ अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे, नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ पूर्वअध्यक्ष माधव अधिकारी, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण कटुवाललगायतले कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणमा रहेर सरकार यसरी अघि बढेको हो । श्रमिकको दुर्घटना, आश्रित परिवारको हेरचाह र वृद्धावस्थाको सुरक्षामा योजना निकै लाभदायी हुने विश्वास लिइएको छ । देशभर हाल करिब ३५ लाख श्रमिक रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

कोषले १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि खर्च गर्नेछ ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत् श्रमिकले कुनै रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्म पाउनेछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम अस्पतालको खातामा जम्मा हुनेछ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत् श्रमिकले काम गरिरहेको बेला र कार्यक्षेत्रबाहिर दुर्घटना भए फरक सुविधा पाउनेछन् । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले व्यहोर्नेछ भने बाहिर दुर्घटना भए उपचारका लागि बढीमा सात लाख रुपियाँसम्म कोषले दिनेछ ।

आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत् श्रमिकको मृत्यु भए उसका पति वा पत्नीले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले पेन्सन पाउनेछन् । वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत् श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन पाउन कम्तिमा १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

पेन्सनका लागि श्रमिकले कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट निकाल्न वा महिनावारि लिने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ ।