प्रदेश ३ सामूहिक खेतीतर्फ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
‘हामी खण्डीकृत खेतीको अभ्यास छोडेर सामूहिक खेती प्रणालीमा लाग्दैछौं, अनुसन्धानले यसबाट तीन गुणा बढी उत्पादन हुने सम्भावना देखाएको छ ।’
प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिहीबार राजधानीका सबैजसो मिडियाका सम्पादक र प्रतिनिधिहरुको भेलालाई जानकारी गराउनुभयो, तर यो कम्युन पद्धति भने होइन, कम्युनिष्टहरुले कम्युन व्यवस्था ल्याए भनेर टिप्पणी चाहिं नगरिदिनुहोला ।

प्रदेश ३ सरकारले यसअघि पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर व्यावसायिक र सामूहिक खेती गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । कृषिमा माटोको परीक्षण गरेर उपयुक्त बाली लगाउने र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा जति राज्यले अनुदान दिए पनि उपलब्धि नभएको जस्तो विश्लेषण राज्य सरकारले गर्दैआएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार जसको जति खेती छ उसले त्यही अनुपातको प्रतिफल प्राप्त गर्छ, खेती एक कम्पनीसरह सञ्चालन हुन्छ । यसमा लगानी र रोजगारीका लागि विज्ञता र आवश्यकताका आधारमा खेतीवालाले नै प्राथमिकता पाउँछन् । उहाँले सामूहिक खेतीको नमुना शुरु भैसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रेस जगत्ले प्रदेश सरकारलाई नचिनेको गुनासो गर्दै सुरु गरेको अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मीहरुले चिन्ने विविध उपाय मात्र बताएनन्, भिन्न पहिचान बनाउन प्रदेश सरकारले गरेको कामहरुको जानकारी पनि लिए । तर, संघ र प्रदेश सरकारबीच करिब डेढ वर्षको अवधि बितिसक्दा पनि कतिपय विषयमा भूमिका नै प्रष्ट नभएको स्वीकारोक्ति मुख्यमन्त्री पौडेलले नै दिनुभयो ।

‘अढाइ सय वर्षदेखि चल्दैआएको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीलाई छोडेर हामी संघीय व्यवस्थामा आएका छौं, नयाँ अभ्यास छ, संक्रमण अझै सकिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, हामीले गरेको कामको परिणाम हेर्ने त अझै बेला भएकै छैन ।

मुख्यमत्री पौडेलले कर वृद्धिमा संघ र प्रदेश सरकारले कठोर नीति अख्तियार गरेको भन्ने टिप्पणी र सुझाव धेरै पटक सुन्नुप¥यो । उहाँको जबाफ थियो, करबाट सरकार चल्नेहो, यत्ति हो जनताले तिरेको करको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्, हामी इमान्दारीका साथ प्रयासमा छौं, प्रतिफल पाउने अवस्था छिटै आउँनेछ ।

‘डबल कर लिने नियम ल्याइयो भनेर सबैतिरबाट हाम्रो आलोचना भयो, तर वास्तविकता चाहिं दुई वर्षसम्म कर तिर्ने अवधि दिएपछि मात्र डबल गर्ने प्रावधान राखिएको थियो’ मुख्यमन्त्री पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक सरकारले लोकको आवाज त सुन्नैप¥यो, अहिले हामीले यो निर्णय फिर्ता लिइसकेका छौं ।’ उहाँले आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो तीन महिनासम्म कुनै विलम्ब शुल्क नलिने, दोस्रो वर्षभर पाँच प्रतिशत कल लिने र तेस्रो वर्ष लागेपछि डबल दस्तुर लिने नियम ल्याइएको तर त्यो निर्णय फिर्ता भइसकेको विवरण सुनाउनुभयो ।

जनताले संघीयताको महसुस गर्नेगरी प्रदेश सरकारले के गर्दैछ भनेर नेपाल समाचारपत्रले राखेको प्रश्नमा उहाँले सामुदायिक विद्यालय र कलेजमा पठन–पाठनमा सुधार भएको, जिल्ला अस्पतालहरुमा निजी अस्पतालले भन्दा राम्रो सेवा दिइएको र आफूले हेर्ने एक सय ५६ कार्यालयमा जनताले स्वामित्व अनुभूत गर्नेगरी काम थालिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलका साथ प्रदेश ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललगायतको समूह पत्रकार भेलामा आयोजकका रुपमा सहभागी थियो ।