टीका बन्धन, काठमाडौं ।
जम्मु–कश्मीरको विषयमा भारतले लिएको पछिल्लो निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला बताइए पनि यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रियजगतले चासो लिएको छ । भारतीय कदमको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
भारतले जम्मु–कश्मिरबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको कदम एकपक्षीय बताइए पनि भारतीय नागरिक र सत्ता पक्षीय दलले खुलेर स्वागत गरेका छन् ।
दिल्लीको आम आद्मी पार्टी र केही साना दल सरकारको समर्थनमा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कँग्रेस आई विरोधमा उत्रिएको छ ।
कंग्रेसलाई साथ दिँदै आर जेडी, डिएमके र कस्मिरका क्षेत्रीय पार्टी नेसनल कन्फरेन्स, पीडिपीसहित बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको दल जेडियु विपक्षमा उत्रिएका छन् ।
जम्बु–कश्मीरको भारत अधिनस्थ लद्धाखबारे मंगलबार भारतीय लोकसभामा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउँदै मोदीले आफूले लिएको कदमको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ ।
लद्धाखबारे सो क्षेत्रका सांसद छिरिङ नामग्यालले महत्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको बताउँदै उहाँले नामग्यालको सम्बोधन सुन्नै पर्ने उल्लेख गर्दै ट्वीट गर्नुभएको छ ।
‘उहाँले (नामग्याल)ले विस्तृत रुपमा लद्धाखका हाम्रा दिदीबहिनी र दाजुभाइको अभिलाषा प्रष्ट्याउनुभएको छ, सो सम्बोधन सुन्नैपर्छ’–मोदीले ट्वीटमा भन्नुभएको छ ।
भारतीय प्रतिपक्षी दल कँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले भने सरकारको कदम असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभएको छ । जम्बु–कश्मीरका मुख्य नेताहरूलाई गोप्य ठाउँमा बन्दी बनाइनु भारतीय सरकारको असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हतार र मुख्याईँपूर्ण निर्णयले भविष्यमा आतंकवाद मौलाउने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यही आसयका साथ गान्धीले मंगलबार अपरान्ह्र ट्वीट गर्नुभएको छ । जम्बु–कश्मीरका धेरै नेतालाई निवासमै नजरबन्दमा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।
यसैबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय कदम हिटलरले अघि सारेको नीतिसरह भएको बताउनुभएको छ । भारतीय पछिल्लो नीतिपछि बोलाइएको संयुक्त बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘जातीय श्रेष्ठताको विचारधारामा भाजपा अघि बढिरहेको छ, उसको नीति जर्मनमा नाजी पार्टीले लिएको जस्तै छ ।’
सोमबार भारतले चालेको कदम लगत्तै पाकिस्तानले ‘खतरनाक खेल’ को संज्ञा दिएको छ । पाकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन जारी छ ।
भारतको पछिल्लो कदम चाल्नु अगावै जम्बु–काश्मीरमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने सोमबारयता इन्टरनेटसहित अन्य सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ ।
भारत–पाकिस्तान वीचको सात दशक पुरानो जम्बु–काश्मीर विवाद जारी छ । सो क्षेत्रको समस्या किनारा लगाउन सन् १९५० मा राष्ट्र संघले चासो लिए पनि समस्याले निकास पाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया