नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिले गएको बर्ष मा २ सय ९३ वटा उजुरीउपर कारवाही गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷२०७५ बाट दायित्व सरेर आएका ९५ वटा र २०७५÷०७६ मा दर्ता भएका १ सय ९८ गरी समितिमा २ सय ९३ मुद्दा थिए ।
यी मध्ये १ सय ९९ वटा फस्र्यौट भएका छन् भने ९४ वटा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । आव २०७४÷०७५ को अन्त्य सम्ममा समितिमा १ सय ८४ वटा उजुरी दर्ता थिए । यीमध्ये दायित्व सरेर आएका ९५ वटा उजुरीमध्ये ४६ वटा घर कोठा खाली गराउने सम्बन्धमा र ३४ वटा सम्बन्ध बिच्छेदको सिफारिस माग गरिएका थिए ।
समितिले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो को जानकारी गराएको हो । समितिका सदस्य सरोज बस्नेतले उजुरी आएपछि सबैभन्दा पहिले समितिले मेलमिलाप गराउन प्रयत्न गर्ने गरेको छ ।
मेलमिलाप हुन नसक्ने अवस्थामा पनि दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने गरिन्छ । छोटो समयमा समस्या सुनुवाइ गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, ढकालले समितिको कार्य प्रक्रियाका बिषयमा जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सदस्य बबी परियारले सकेसम्म मुद्दा बोकेर कोही पनि अदालतसम्म पुग्नु नपरोस् भनेर पक्ष बिपक्षलाई मनाउने प्रयास गर्छौं । अदालतमा मुद्दा पुगेपछि समय र खर्च बढ्छ । पारिवारिक र व्यवहारिक समस्या पनि बढ्छन् भन्ने उद्देश्यले मेलमिलापलाई ध्यान दिने गरेका छौ ।
आव. २०७५÷०७६ मा समितिले सबैभन्दा बढी घरकोठा खाली गराइ पाउने उजुरीमा कारवाही ग¥यो । यस शीर्षकमा १ सय २३ वटा उजुरी परेकोमा ५४ वटाको निर्णय गरेको जानकारी दिइयो ।
४३ वटा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । २० वटा तामेलीमा छन् भने ६ वटा उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको छ । कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार बाटो खुलाइ पाउन १६ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए ।
यो दोश्रो धेरै उजुरी संख्या भएको क्षेत्र हो । यस बर्ष अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरि पाउन परेको २ वटा उजुरीमध्ये दुवैमा आदेश जारी गरिएको थियो ।
यस बर्ष परेको उजुरीमा घर भाडा भाग लगाइ दिने, घर बहाल बुझाएर मालसामान फिर्ता, मेलमिलाप, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाउनुपर्ने, नक्सा बिपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने लगायतका उजुरी मध्य केहीमा आदेश र केहीमा निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।
कुटपिट विषयमा कारवाहीको माग गर्दै परेका २ वटा उजुरीमध्ये एउटा जिल्ला अदालत र एउटा तामेलीमा राखिएको छ ।
स्थानीय समस्या समाधान गर्न मेलमिलापलाई आधार बनाएर दुवै पक्षसँग बसेर कुरा सुन्ने सुनाउने भएकोले न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी बन्दै गएका छन् –कानुन अधिकृत घिमिरे भन्नुहुन्छ ।
न्यायिक समितिमा एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपियाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा रहेका छन ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।
यसै व्यवस्था बमोजिम महानगरमा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कार्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो । पहिलो इजलास भने मंसिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो ।
समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ ।
त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यता अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ ।