भूकम्पले ध्वस्त भएका ७० सरकारी भवन बने

काठमाडौ (नेस) । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारी र सार्वजनिक भवनहरु मध्ये ७० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमा सरकारको स्रोतका ३० वटा छन् भने ४० वटा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगका पुनर्निर्माण भएका हुन छन् ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारी स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २९ वटा भवनको पुनर्निर्माण २०७६ साल पुससम्ममा सम्पन्न हुने छ ।
पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरु बनाउनका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरुको टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।

भारतीय ऋण (एक्जिम बैंकमार्फत) सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशित भएको छ । सोही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा तथा सोलुखुम्बुका कारागारहरुको प्रक्रिया बढाउनका लागि गृहकार्य जारी छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भइ बनाउन बाँकी संरचनाहरु समयमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताउनुभयो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको प्रवलीकरणतर्फ पनि कार्य अघि बढेका छन् । सार्क सचिवालयको प्रवलीकरण सम्पन्न भइसकेको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिम बाहेक तीनवटै खण्डको प्रवलीकरण जारी छ भने पश्चिम भागको बोलपत्र प्रकाशित भएको छ । त्यसैगरी, बाल मन्दिर, केशर महल तथा केन्द्रीय कानून पुस्तकालय भवनहरुको प्रवलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास), यस अघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवन प्रवलीकरणको डिजाइनका चरणमा रहेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथली बन्ने भवनहरुको निर्माण कार्य जारी छ ।
राजधानीमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मत योग्य २५३ संरचनाको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारी भवनतर्फ हालसम्म ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।