निर्मलाको श्राप



बालिका निर्मला पन्तको श्राप कसको भागमा कति ? सरकारको भागमा श्राप बढी जाला, तर प्रेस जगत्को भागमा पनि केही अंश आउने भयो । किनभने, खोजी पत्रकारिता गरेर दोषीसम्म पुग्न पत्रकार पनि सफल भएनौं ।

गत वर्षभरी नै नेपाली पत्रकारिताले प्राथमिकतामा रह्यो कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विषय । विदेशी सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयलाई चासो दिए, तर निर्मलाको हत्यामा संलग्न भएकाहरु पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । घटनाको अनुसन्धानका नाममा आधा दर्जन समिति गठन भएपनि सुरक्षा निकायले अझै घटनाको वास्ताविकता सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गत शुक्रवार निर्मलाको हत्या भएको एक वर्ष पूरा भएको छ, गतवर्ष साउन ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकैको उखुबारीमा उनको शव भेटिएको थियो ।

निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउने सिलसिलामा साढे पाँचसयभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ । घटनाका शंकास्पद ८० जनाको डीएनए परीक्षण गरिएको छ । सुरक्षा निकायले शंकास्पद ठहर गरेका कसैको पनि डीएनए मिलेन । हचुवाको भरमा काल्पनिक पात्रलाई दोषीका रुपमा अघि सार्ने रणनीति बुन्न थालिएपछि प्रहरीमाथिको जनविश्वास गुम्नुका साथै निर्मलाको पक्षमा न्याय माग्न सडकमा उत्रिनेहरुको संख्या बढ्यो । दोषीलाई तत्काल कानुनी कठघरामा ल्याउन माग गर्दै कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि धेरै दिनसम्म आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम भए ।

निर्मला हराएकै दिन साउन १० गते अभिभावक उजुरी गर्न जाँदा प्रहरी गम्भिर नहुनु, उजुरीकर्तासँग प्रहरीले दोहोरो संवाद गर्न चाहेन । पन्तको शव भेटिए लगत्तै घटनाको बास्ताविकता मेट्ने गरी शव धोइपखारी गरेपछि प्रहरीको व्यवहार शंकास्पद बन्यो । प्रहरीले यो विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेपनि सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी अनुसन्धान विवादमा तानियो । अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट प्रहरी टोली खटियो, गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समेत छानविन समिति गठन भयो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि प्रहरीका कमी कमजोरीबारे औंल्याइएको छ ।

‘हत्यारा पत्ता लागिसक्यो, हामी हत्यारा नजिक पुगिसक्यौं केही दिनमै सार्वजनिक गर्छाैं’– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अन्य जिम्मेवार मन्त्रीहरुको यस्तो अभिव्यक्ति पटक– पटक झुटो सावित भयो । हतारको यस्तो अभिव्यक्तिले कानुनी शासन र राज्य प्रणालीको कमीकमजोरी छताछुल्ल भयो । राज्य संयन्त्र गम्भीर नहुँदा, दोषी राजनीतिक शक्तिकेन्द्र निकट हुँदा घटनाले निकास नपाएको चर्चा हुँदै आएको छ । यसरी हेर्दा निर्मलाको श्रापको बोझ सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वकै थाप्लोमा बज्रिने प्रष्ट छ ।

निर्मलाका अभिभावकले न्याय पाउँनैपर्छ । यो वा त्यो बहानमा अनुसन्धान लम्ब्यिाइनु हुँदैन । कैलालीमा भएका जस्ता घटना अन्यत्र पनि दोहोरिन सक्छन् त्यसैले कैलाली घटना आगामी दिनका लागि गलत नजिर बन्नु हुँदैन । आम सर्वसाधारणले सुरक्षा निकाय र राज्य संयन्त्रप्रति शंका होइन, आड भरोसा गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसका लागि पत्रकार र निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताले पनि दोषीसम्म पुग्न आ–आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यो सबैका लागि चुनौती हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्