सिँचाइको चिन्ता

असारमा मानो रोप्ने र मंसिरमा मुरी भित्र्¥याउने लोकोत्ती नेपालीका लागि नौलो होइन । तर यो लोकोत्ती सिँचाई सुविधा पुगेका भेगका बासिन्दाका लागि मात्रै व्यवहारिक हुन थालेको छ । अधिकांश भेगको रोपाइँ आकाशे पानीमा निर्भर रहेकाले रोपाइँ अनुकूल हुने र नहुने मनसुनी गतिविधीमा भर पर्ने गरेको छ । मनसुन ढिलो गरी भित्रिँदा यसपटकको रोपाइँ प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ, यसपटक असार मसान्तसम्ममा धान रोपाइ हुने क्षेत्रको ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत भेगमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार असारको यहि अवधीमा उच्च पहाडमा ५२ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ५४ प्रतिशत र तराइमा ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

गत वर्ष असार अन्तिमसम्म मुलुकभर ६४ प्रतिशत रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत वर्ष यही समयमा उच्च पहाडमा ६४, मध्य पहाडमा ६७ र तराईमा ६३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो । गत वर्ष असार अन्तिमसम्म उच्च पहाडमा ६४ दशमलव ९५ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ६६ दशमलव ९९ र तराइमा ६३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । मनसुन ढिलो शुरु भएकाले यस पटक पहाड र उच्च पहाडको रोपाइँ हुने क्षेत्र घट्ने र उत्पादनमा पनि कमी हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर तराईमा साउन महिनाभर रोपाइँ जारी रहने भएकाले अहिले नै समग्र मुलुकभरको धान उत्पादनको आंकलन गर्न हतार हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । पूर्वी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी धान रोपाइँका लागि ‘पकेट एरिया’ मानिने गरेकाले ती क्षेत्रमा हुने रोपाईँलाई मन्त्रालयले विशेष चासो लिदै आएको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा २१ प्रतिशत योगदान रहेको धान उत्पादनले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले धान रोपाइँको तथ्यांकलाई महत्वकासाथ हेर्ने गरिएको छ ।

समयमा मलखादको उपलब्धता, बीउबीजन, सिँचाई र प्रविधिको उपलब्धताले धान उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने गर्छ । सामान्यतया धानको ब्याड राखेको तीनसाता दिनभित्र रोपाइँ गर्न उपयुक्त हुने विज्ञहरु सुझाउँछन् । तर करिव २५ प्रतिशत भू–भागमा मात्र सिंचाइको सुविधा पुगेकाले अन्य भेगमा आकाशे पानीको भरमा धान खेती हुँदै आएको छ । नेपालको करिव १४ लाख हेक्टरमा धान खेती हुने सरकारी अनुमान छ ।

धान खेतीका लागि मलखादको अभाव र सिँचाई सुविधा विस्तार नभएको चर्चा वर्षौयता हुँदै आएको छ । कृषि र सिँचाई मन्त्रालयले अवस्था सुधार भइरहेको दावी गरेपनि कृषकले सुविधा नपाएको गुनासो हरेक वर्ष दोहोरिने गर्छ । बजेट विनियोजन गर्दैमा, मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अवस्था सुधार भएको प्रतिवेदन तयार गर्दैमा धान लगायत अन्य कृषि उपजको उत्पादन बढ्दैन । त्यसैले विगतका नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्दै कृषकमैत्री प्रविधिलाई पनि प्रयोगमा ल्याइएको खण्डमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । उत्पादन हुने धानको बजार सुनिश्चित गर्न रोपाइँ अगावै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको खण्डमा कृषक उत्साहित हुने वातावरण बन्छ ।