सीटीईभीटीमा सम्बन्धन राजनीति, मन्त्री र सदस्य–सचिव स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्दै

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का सदस्यसचिव डा. पुष्परमण वाग्ले स्थानीय सरकारको कार्यसीमामा रहेको सम्बन्धन दिने कार्यमा दबाबपूर्ण तरिकाले जुट्नुभएको छ।

परिषद् र मन्त्रालयमा यसको विरोधमा पनि समूह तयार छ। तर, पोखरेल र वाग्ले दबाब दिएरै भए पनि ‘मन परेका’ २० नर्सिङ र बाँकी अन्य स्वास्थ्य विषयका संस्थालाई सम्बन्धन दिनुहुनेछ। मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च तहका कर्मचारी भने ‘मुलुक संघीय अवधारणामा गएपछि स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्न पाइन्न’ भनिरहेका छन्।

यही असार १८, १९ र २२ गते मन्त्रीको बैठक कक्षमा लगातार तीन दिनसम्म परिषद्को बैठक बस्दै स्थगित गर्दै निजी स्वास्थ्य विषय सञ्चालन गर्ने कलेजलाई सम्बन्धन दिन मन्त्री र सदस्यसचिवले दबाब दिइरहनुभएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव खगराज बराल आफू फसिने डरले सो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आइसकेको अवस्थामा निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने पक्षमा देखिनुभएको छ।

सीटीईभीटीका सदस्यसचिव डा. वाग्लेले करिब एक महिनाअघि २५ निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाँच पृष्ठ लामो पत्र मन्त्रालयमा पठाउनुभएको थियो। तर मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरेको बुदासंँग बाझिने भएकाले तत्काल सम्बन्धन दिन नहुने आशय उल्लेख गरी कानुन मन्त्रालयको सल्लाह आवश्यक पर्ने सुझावका साथ फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गर्नुभएको छ।

मन्त्रालयको प्राविधिक महाशाखाले पनि सीटीईभीटीले पठाएको पत्रको विषयमा कानुनी उपचार खोजी गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख गरेको छ। सदस्यसचिव वाग्लेले सीटीईभीटीको टीएसएलसी र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम चिकिस्सा शिक्षा आयोगमा जानुअघि नै २५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन उचित हुने आशयको पत्र पठाउनुभएको थियो।

पत्रमा मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेको अवस्थामा दुईवटा कानुन बाझिने भएकाले सो विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिनुपर्ने उल्लेख गरी कानुन मन्त्रालयसँग धारणा माग गरेको स्रोतको भनाइ छ।

यस अघिपनि मन्त्री पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बहाली भएको केही महिना बित्न नपाउदै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोज्नुभएको थियो। विवाद देखिएपछि रोकिएको सम्बन्धन प्रकरण फेरी दोहोरिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अनुसार यदी २५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसके मन्त्रीका अवैतनिक सल्लाहकार जीवन गौतम अध्यक्ष हुने र सो प्रतिष्ठानमा मन्त्रीका निकट अर्थात सिटिइभीटी हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सुदर्शन पराजुली लगायतका समुह राखेर प्रतिष्ठान मार्फत नया सम्बन्धन लिएर स्थाथ्य सम्बन्धी संस्था संचालन गर्ने तयारी भैरहेको स्रोतले जनाएको। व्यक्तिगत भन्दा पनि प्रतिष्ठान मार्फत संस्थाको सम्बन्धन लिन सजिलो हुने भएकोले नया रणनीति अपनाउन लागिएको मन्त्रालयको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको जनशक्ति प्रक्षेपणलाई आधार बनाएर यो अवस्थामा जसरी भएपनि सम्बन्धनको ढोका कुरीरहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने दवाब दिदै आउनुभएको छ– परिषद् स्रोतले भन्यो।

२०६८ अघि सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका २५ संस्थामा अनुमति दिने असफल प्रयास गरेपछि शिक्षा सचिव यसको विरुद्धमा देखिनुभएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ अनुसार संस्था सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिका तहलाई हु्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

सम्बन्धनका लागि प्रस्तावित नर्सिङ कलेज
ओम साई नर्सिङ क्याम्पस, बुटवल, चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, भरतपुर, शान्ति अस्पताल, चितवन, कालीगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसन, कावासोती, क्यालिभर नर्सिङ क्याम्पस, गट्ठाघर, शुभेच्छा इन्टरनेसनल अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापाइला, काभ्रे हेल्थ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट, बनेपा, नारायणी नर्सिङ क्याम्पस, हेटौंडा, पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बुटवल, विजय एकेडेमी फर हेल्थ साइन्स, विराटनगर, लाइफ गार्ड अस्पताल, विराटनगर, मिर्चैया हेल्थ नर्सिङ क्याम्पस, मिर्चैया, एसियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिज, सातदोबाटो, मितेरी (समिट) टेक्निकल कलेज, लोकन्थली, पिपुल्स मोडल कलेज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, कोहलपुर, कोरिया–नेपाल फ्रेन्डसिप सिटी अस्पताल, थिमि, मध्यपुर अस्पताल, थिमि, लर्डबुद्ध एकाडेमी (एमिटी ग्लोबल), गोंगबु, नेसनल हेल्थ फाउन्डेसन, कोटेश्वर,
ल्याब टेक्निसियन
ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, चाबहिल,
रेडियोग्राफी
सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वनस्थली,
फार्मेसी
कञ्चन बहुउद्देश्यीय महिला समाज
हेल्थ असिष्टेन्ट (एचए)
मेडिकल इन्स्टिच्युट, लहान