सार्वजनिक कुवा मिचेर घर बनाउनेको पक्षमा अदालतको फैसला

सुरेश तामाङ, काठमाडौं ।
कीर्तिपुर नगरपालिका–५ स्थित पाँगामा सार्वजनिक कुवा मिचेर घर बनाउनेको पक्षमा अदालतले आदेश दिएको पाइएको छ ।

झापाकी सानु धिमालले पाँगामा बनाउन लागेको निर्माणाधीन घरको केही भागले सार्वजनिक कुवा मिचेको जनगुनासो आएपछि नगरपालिका र वडा कार्यालयले घर नबनाउन पटक–पटक पत्र काट्दै काम रोकाएको थियो ।
वडा कार्यालयले २०७५ पुस ३ गते निर्माण कार्य रोकी तत्काल हाजिर हुन आउने भन्ने व्यहोराको पर र उही महिनाको ११ गते पुनः उही प्रकृतिको पत्र धिमाललाई थमाए ।

त्यसपछि धिमाल अदालत गुहार्न पुगिन् । पाटन उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै नगरपालिका, उपप्रमुख सरस्वती खड्का, प्रशासकिय अधिकृत, वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार महर्जन, वडा सदस्य सहित स्थानीय गरी ८ जनालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता भयो ।

अदालतले उनकै पक्षमा आदेश दियो । त्यो पनि दुई पटकसम्म अन्तरिम आदेश । न्यायधिस द्वय अग्नि प्रसाद थपलिया र टेकनारायण कुँवरको इजलासले २०७५ पुस १८ गते भौतिक निर्माण कार्य नरोक्नु नरोकाउनु भनि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

त्यस्तै २०७५ माघ २ गते पनि धिमालले घर बनाउन २०७३ फागुन ९ गते पाएको इजाजत पत्र बमोजिम गर्न र निर्माण कार्य रोक्न २०७५ पुस ११ गतेको पत्रअनुसार निर्माण कार्य रोक्का नगर्नु नगराउनु भन्दै पुस १८ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको आदेश जारी भयो ।

अदालतले पछिल्लो अन्तिम फैसला पनि उही सार्वजनिक कुवा मिच्नेकै पक्षमा सुनाएको छ । २०७६ बैशख २५ गते सुनाएको अन्तिम आदेशमा अदालतले भनेको छ–‘यी निवेदकको घर निर्माण गर्न लागेको जग्गा निजको दर्ता, हक भो भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । ….यी निवेदकको निर्विवाद हकभोग भएको जग्गामा आफैले घर निर्माणको लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेपछि पनि घर निर्माणमा रोक गर्ने गरी गरीएको पत्राचारबाट निवेदकको संविधान र कानूनले प्रदान गरेको सम्पत्ति सम्बन्धि हकमा समेत आघात पारेको देखिन आयो । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अबस्था देखिन आयोग ।’

मालपोत कार्यालय कलंकीका अनुसार धिमालले बालकुमारी पाँगा–४ (क) कित्ता नम्बर ४८८ क्षेत्रफल ०–५–३–१ को जग्गा २०७१ असार १३ मा किनेको देखिन्छ । उक्त कित्ताको उत्तरपट्टि रहेको कित्ता नं. २०५ क्षेत्रफल ०–०–३–२ को सार्वनिक जग्गा र कुवा भन्ने थाहा पाई ट्रायल चेक गराई आफ्नो जग्गामा घुसाई मिचि आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल ०–६–२–३ कायम गरेको आरोप नगरपालिकाको छ ।
फिल्ड बुकमा पनि उक्त कित्ता कुवा भएको स्पष्ट देखाउँछ । त्यस्तै २०२१ साल अघिको नक्सामा पनि कित्ता स्पष्ट देखिन्छ तर पछिल्लो नक्सामा भने कुवा भएको जग्गाको कित्ता ४८८ मा गाभिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यस विषयमा अदालतले यस्तो भनेको छ–‘सार्वजनिक जग्गा र कुवा सुसाईएको भन्ने दावीजिकिर लिएको भन्ने देखिएता पनि कानून बमोजिम स्थानीय निकायमा गठन हुने न्यायिक समितिले विवादित जग्गामा सार्वजनिक जग्गा घुसेको हो होईन भनी कुनै प्रमाण बुझ्ने, न्यायिक निरोपण गर्ने, दुबै पक्षको कुराहरु सुन विवादको समाधान गर्ने तर्फ कुनै कामबारबाही गरेको समेत देखिन आउँदैन ।’

त्यस्तै अदालतले २०७५ पुस ११ गते निर्माण कार्य रोक लगाएको पत्र लगायतको निर्माण कार्य रोक लगाउने विपक्षीहरुको सम्पूर्ण कामबारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी दिएको जनाएको छ । भने निर्माण कार्य रोक लगाउने कार्य गरी सो अवधिमा निवेदकले निर्माण कार्य गर्ने म्याद समेत भुक्तान भएको देखिँदा उक्त मितिदेखि फैसला हुँदाको अवधिसम्म चार महिना भन्दा वढी रोक लगाएको देखिँदा निवेदन दिन आए क्षतिपूर्ति स्वरुप चार महिनाको अवधि पूर्व स्विकृति अनुसारको निर्माण कार्य गर्न म्याद थप दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

गएको शनिबार स्थानीय आक्रोशित बन्दै कुवाको जग्गामा पर्ने पिलरको रड काटेर विरोध गरेका थिए ।