नाइटभिजनमा ४ लाखसम्म भाडा, राजधानीमा अस्पताल पाउनै मुस्किल

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
वर्षीया मोती परियारलाई प्रसूति व्यथाले सतायो। सल्यान बनजाड कुभिण्डे गाउँपालिकाकी मोतीलाई सुर्खेत अस्पताल त पुर्याइयो तर उपचार हुन सकेन। गर्भभित्रको शिशुलाई नयाँ जीवन दिन प्रयासरत मोतीकै जीवन जोखिम रहेको भन्दै चिकित्सकले राजधानी सिफारिस गरे।

मोतीलाई जीवनमरणको अवस्थामा उद्धार त गरियो तर काठमाडौंमा उपचारका लागि अस्पताल पाउनै मुस्किल भयो।

सुर्खेतबाट सेनाको विमानमार्फत मोतीलाई थापाथलीस्थित प्रसूति गृह पुर्याइयो तर सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) नभएको भनी फर्काइयो। घटना यही असार १० गतेको हो।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारको थालनी गरेको छ।

यसरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने क्रममा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिने राष्ट्रपति महिला उत्थान इकाइकी प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

सुत्केरी उद्धार कार्यक्रम

उहाँले उद्धारको क्रममा नाइट भिजनमार्फत ४ लाखसम्म भाडा खर्च हुने बताउनुभयो। पछिल्लो समय जोखिम अवस्थाका गर्भवती महिलाहरुको उद्धार कार्य प्रभावकारी भएको मन्त्रालयको दाबी छ। प्रमुख ढुंगानाले विमान भाडाका बारे भन्नुभयो– ‘तर सामान्य विमानमा ९६ हजार भाडा लाग्ने गरेको छ।’

अहिलेसम्म २५ जनाको उद्धार गरिएको छ। अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेकी महिलालाई थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा पुर्याउँदा सघन उपचार कक्ष छैन भनेर फर्काउँदा तत्काल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याउने गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा अस्पतालको क्षमता विकासका साथै सघन उपचार कक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने ढुंगानाको भनाइ छ। अन्य अस्पतालमा पनि सघन उपचार कक्षको अभावमा बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था रहेको छ भन्दै व्यावहारिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने ढुंगानाले औंल्याउनुभयो।

विमानबाट उद्धार गरिने आधार

प्रमुख ढुंगानाका अनुसार, विमानबाट उद्धारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा मानव विकास सूचांकमा पछि परेका जिल्लाहरू छानिएका छन्। यसरी छानिएका अनुसूचीमा व्यवस्था भएका ३० जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान–जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि बजेटको उपलब्धता र संगठनात्मक क्षमता सुधार गर्दै सबै जिल्लाहरू सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

६ महिना अवधिमा २५ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सरकारकै खर्चमा दुर्गम ठाउँबाट उद्धारको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ।

सेवा लिनेहरूमा विभिन्न जिल्लाका विपन्न, दलित तथा जनजाति महिलाहरू रहेका छन्। उक्त कार्यविधिमा, जीविकोपार्जनका लागि सीपमूलक तालिममा जोड दिने पनि उल्लेख छ ।