सिआइबीको छानविन समितिको म्याद थप

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौंं
सरकारले जग्गाहरूको हिनामिनाबारे छानबीन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को छानबीन समितिको म्याद डेढ महिना थपेको छ ।

यही असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न साउन २८ गतेसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिन बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बा“स्कोटाले वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकस“ग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको, जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको, अवकास प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैया“ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहांंका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको बु“दा नं ४७ पछि विभिन्न इन्जिनियरिङ विषय थप गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ । ती विषयमा पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ, मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ,हाइ टेक प्लास्मा एन्ड पावर प्लान्ट्स इन्जिनियरिङ बि.टेक इन नवल आर्किटेक्चर एन्ड सिप बिल्डिङ र ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ विपेनरी रहेका छन् ।

यसैगरी बैठकले केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गर्ने, तीनजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने र १६ जना सहायक रथीलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ, प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठ, प्राविधिक महासेनानी डा.मुकुन्दसिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री बास्कोटाका उक्त बैठकले उर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय उर्जा र मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नेगरी जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोको समझदारीपत्रमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ९४७० मेगावाटको हेडवक्र्स र पाइपलाइनलगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल २२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहा“ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

तल्लोखारे १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना ‘सुरी’ सिगंटीसम्म ४ दशमलब ३० किलोमिटर को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउ“पालिकामा रहेको कूल ५ दशमलब ४१० हेक्टर, स्थायी तबरले ० दशमलब ३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५ दशमलब ११ हेक्टर राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५ सय १३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन ‘प्रथम संशोधन’ कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपांग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपांगहरूका लागि पुनस्र्थापना र हेरचाह ‘प्रथम संशोधन’ निर्देशिका, २०७६ र क्यासिनो ‘चौथो संशोधन’ नियमावली, २०७५ र क्यासिनो ‘चौथो संशोधन’ नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।