प्रमुख प्रतिपक्ष दलः विधान बनाउने पालना नगर्ने !

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
आन्तरीक गुट–उपगुटमा विभाजित प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काग्रेस भित्र नेतृत्वले नै विधान पालना नगरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला लगाएतले विधान महाधिवेशन गर्न ढिलाई भैसकेको भन्दै सार्वजनीक मञ्चहरु तताइरहेका छन् । साथै काग्रेसभित्र अर्को गुटका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।

काग्रेसले हालै संघीय संरचना अनुसार विधान संशोधन गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएको वर्षौ वितेपनि काग्रेसले यसैवर्ष मात्र विधान शंशोधन गरेको हो । महासमितिको निर्देशन विपपिरत ठुलो रस्साकस्सि पछि केन्द्रिय समितिले बहुमतले पारित गरेको विधान अक्षरस पालना हुनेमा आशंका छ । विधानको व्यवस्थाबारे काग्रेस जिल्ला सभापति मधु आचार्य भन्नुहुन्छ– हालै महिना दिन सम्म सञ्चालन गरिएको जागरण अभियानमा पनि आम कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वले नै विधान मिचेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।

विधानको धार १७ मा केन्द्रिय महाधिवेशनको कार्यविधि उल्लेख छ । त्यहा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ– पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशन केन्द्रिय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुनेछ । विधानमा उल्लेख गरिए अनुसार काग्रेसले अबको ९ महिनामा केन्द्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्छ जुन सम्भव छैन ।

केन्द्रिय महाधिवेशन अगावै काग्रेसले संघीय संरचना अनुसार विधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने हो भने संघीय संरचना अनुसार तल्लो निकायको अघिवेशन गर्ने कार्यतालिका आइसक्नु पर्ने थियो । काग्रेसको १३औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो । विधान अनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने हो भने अब ९ महिनाको समय सिमा छ । यो समय सिमाभित्र अधिवेशन मार्फत टोल कार्यसमिति, गाउ÷नगर वडा कार्यसमिति, गाउपालिका÷नगरपालिका÷उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्यसमिति, प्रदेश क्षेत्रिय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय कार्यसमिति बनाउनु पर्छ । साथै, जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन पनि गरिसक्नु पर्छ ।

काग्रेसको संघीय संरचना अनुसार संशोधित विधानमा तल्लो तहमा पनि कार्यसम्पादन समिति लगाएत अन्य समितिहरु पनि बनाउनु पर्ने छ । काग्रेसले शुरु गरेको जागरण अभियानमा पनि विधानको पालना गर्ने हो भने तल्लो तहको अधिवेशन गर्न ढिलाई गर्ननहुने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि काग्रेसको सांगठनीक संरचना भने संघीयता अनुसार नबनेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । संवैधानीक व्यवस्था अनुसार भने राजनीतिक दलको महाधिवेशन कम्तिमा ५ वर्ष र विशेष कारण भए थप ६ महिना भित्र महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।