लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

गंगा बराल, काठमाडौं
संसदीय समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेलगत्तै सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

संविधानको भावना र मर्मअनुसार सो विज्ञापन नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्ध गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोे छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तहको कार्य बोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्था गर्न हाल संघको दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले संविधानको भावनाअनुसार अहिले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाउन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । स्थानीय तहले पठाएको माग पत्रको आधारमा सो विज्ञापन खुलाइएको पनि मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो । समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी संघीय सो विज्ञापन खुलाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

जेठ १५ गते आयोगले विज्ञापन खुलाएको थियो । विज्ञापनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संसद्मा समेत विरोध गर्दै आएको छ । केही दिनअघि बसेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले पनि आयोगको विज्ञापन सच्याउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर आयोगले भने सरकारले दिएको विज्ञापनलाई नै खुलाइएको जवाफ दिँदै आएको छ ।