बागदरबार भत्काउने कि बनाउने ?

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बागदरबार भत्काउने कि बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको जिम्मामा पुगेको छ ।

कामपाले भत्काएर मौलिक शैलीको बनाउने तयारी गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णयअनुसार सरकारको नाममा परमाधेश जारी भएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले सर्वोच्चले गरेको आदेश विभागले मन्त्रीपरिषदमा फाइलसहित नै पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

विभागले करिब दुई महिनापछि मात्र उक्त आदेशको फाइल मन्त्रीपरिषदमा पठाएको हो । सरकारको नाममा जारी परामाधेशअनुसार मन्त्री परिषदले समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सो समितिले विवादित संरचनाको प्रकृति, संरचनाको गुणत्मक पक्ष, भविष्यको विपद, जोखिमताको व्यवस्थापनको लागि चाहिने संरचनागत क्षमताको पहिचान, मानवीय सुरक्षाको प्रश्न, भवनको दीर्घकालीन प्रयोगको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

उक्त समितिमा कामपा, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, पुरातत्वविद्, संरचनाविद्, वास्तुविद, आर्किटेक्ट, इन्जिनियरलगायतका विषेशज्ञ टोली रहने बताइएको छ ।

‘हामीले पठाएको पत्रअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ काम अघि बढाउनेछौँ–महानिर्देशक गौतमले भन्नुभयो ।

भवन भत्काउने तयारी गरेको कामपाले मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको छ । गत चैत ५ गते दिएको आदेशअनुसार विभागले पत्र पठाएको हो । आदेश ढिलो आएकोले पत्र पठाउन समय लागेको विभागको दावी छ ।
उता वर्षातको समयमा भवनमा हुनसक्ने क्षति न्युनिकरण गर्न पुरातत्व विभागले कामपालाई पत्र पठाएको छ । विभागले एक महिनाअघि पठाएको पत्रमा भवनलाई त्रिपालले छोपेर वा अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर थप हानी हुन नदिन आग्रह गरिएको छ ।

कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भवन संरक्षण गर्ने काम शुरु भएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र कामपाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । कामपाले हरिभवन नामकरण गरेको सो भवन आफ्नो नाममा नआएकोले पुनर्निर्माण गर्न समस्या देखिएको छ । जनहित मञ्चका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेतले दायर गरेको मुद्दाको आदेश दिएलगत्तै कामपाले १ अर्ब ५० करोड रुपिया खर्चेर निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवन अलपत्र परेको छ ।

भवन कामपाको योजनाअनुसार सो भवनको निर्माण अवधि ४२ महिना अनुमान गरेको थियो । कामपाको आफ्नै भवन नहँुदा विभिन्न ८ स्थानबाट विभाग, महाशाखा, शाखा, विभिन्न आयोजनाका कार्यालय संचालन गरिरहेको छ । मेयर, उपमेयर, कार्यकारी अधिकृत लगायतका वरिष्ठ कर्मचारी बस्ने मुख्यालय भवन समेत भाडाको घरमा बस्दै आएको छ ।

कामपा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भवन पुनः निर्माण वा संरक्षण गर्ने बताउँदै भन्नुभयो– हामी आफ्नै भवनमा बस्न हतारोमा छौ, हरीभवनको विषयमा सरकारले छिट्टै समिति बनाएर निर्णय गरोस् ।

बिसं २०७२ बैशाख १२ गतेको शक्तीसाली भुकम्प र त्यसपछिको पराकम्पले क्षतिग्रस्त सो भवनमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि जनप्रतिनिधिले सो भवन खाली गरी मौलिक शैलीको नया भवन बनाउन खोजेका थिए ।

कामपाले करिब ८ महिनाअघि सो भवन टेण्टर आब्हान गरी करिब ४ करोड लागतमा भवन भत्काउने स्विकृत दिएको थियो । आशयपत्र पेश गरेर भत्काउने कम्पनीसंग सम्झौता हुन बाकी गएको चैतमा सर्वोच्चले भवन भत्काउने कि नभत्काउन भन्ने विषयमा समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

तीन वर्षअघि अर्थात २०७३ साल असार ३१ गते महानगरको २६ औं नगर परिषद्को बैठकमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको कार्यकालमा बागदरबार पुर्निर्माण गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनिवियोजन गरिएको थियो ।

बिसं २०७४ जेठ १७ गते जनप्रतिनिधहरुले पदवहाली गरेकै दिन बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले दरबार पुननिर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । लगत्तै कामपाले बजेट विनीयोजना गरी नया भवन बनाउने तयारी गरेको थियो ।

विसं १८९४ सालमा भीमसेन थापाको शासन अन्त्य भएपछि वाघदरबारलाई सरकारीकरण गरिएको थियो । विसं १९०१ मा भीमसेन थापाका भतिज माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसअघि सरकारीकरण भएको दरबार पुनः थापाहरुलाई नै फिर्ता गरिएको थियो ।

विसं २०६० पुस २८ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने गरी वागदरबार हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसलगत्तै चैत्र २७ गतेदेखि महानगरले सबै काम बागदरबार शुरु गरेको हो ।

कामपाले नयाँ बनाउन तयारी गरेको भवन मल्लकालीन शैली, तत्कालीन बागदरबारको स्वरुपमा नेपाल मण्डलका सांस्कृतिक पक्षको संयोजन र आधुनिक तीनै प्रकारका शैली राखिएको थियो । भवनमा पाटी, ढुङ्गेधारा, परम्परागत चोक निर्माण गरिने योजना अघि सारिएको थियो ।
साविकको भवन मोहडाको पहिलो भागलाई ३ तला, लिच्छवीकालीन शैलीको दोश्रो भागलाई साढे ६ तलामा र आधुनिक शैलीको तेश्रो मोहडालाई १५ तलामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आधुनिक शैलीको मोहडाबाट हिमालयको दृश्यावलोकन गर्न सकिने, भ्यु टावरका रुपमा विकास गरिने ढाँचामा उल्लेख छ । प्रचलित मापदण्डको परिधिमा रही भूमिगत तलासहित २ लाख बर्गफुटमा निर्माण हुने भवनमा संग्रहालय र पार्किङ् व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ ।