‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’, जातीय विभेद अजंगको पर्खाल

कपिल काफ्ले, काठमाडौं
संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त नेपाल घोषणा गरिसकेको छ। समाजशास्त्रीहरू जातीय विभेदलाई समाजको कलंक र मानव विकासको बाधक मान्छन्, जातीय समानताका अभियन्ताहरू मात्र होइन माथिल्लो जात भनिनेहरू पनि यसको विरोधमै बोल्छन्। तर पनि मानव–मानवबीचको विभेद समाप्त हुन सकेको छैन, किन रु
‘किनभने, समाजमा जातीय विभेद संस्कार बनेर विकसित भएको छ’, अभियन्ता गणेश विक भन्नुहुन्छ– ‘यसलाई सूर्य–चन्द्र ग्रहणसँग जोड्ने, चाडबाडमा दिने बाली भागमा तिरस्कार पस्किने र बोलीवचनमा गाली ओइरिने जस्ता संस्कारका कारण नीतिले मात्र यस सामाजिक कलंकलाई मेट्न नसकिएको हो।’

आज २१ जेठ, जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाउने सन्दर्भमा नेकपाको दलित मुक्ति संगठनका महासचिवसमेत रहेका विकले भन्नुभयो– ‘यस सामाजिक विकृतिलाई पानी चल्ने र नचल्नेमा सीमित गरेर हेरेका कारण पनि परिवर्तनले छलाङ मार्न नसकेको हो। छुवाछुतलाई गरिबी र मानव विकासमा जोडेर हेर्नुपर्छ।’ गत साता बजेट आयो, साक्षरता उन्मूलनका लागि बजेट छुट्याइयो तर जातीय विभेद अन्त्य गर्न कार्यक्रम ल्याइएन, राज्यले नै महŒव नदिएका कारण यो समस्या जहाँको त्यहीं रहेको अभियन्ता विकको टिप्पणी छ। २०६२÷०६३ मा जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि जेठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणा गरियो। सोही मितिलाई सम्झँदै आज देशव्यापीरूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाइँदै छ। यसरी नै १६ जेठमा महिला विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय संकल्प लिइएका कारण त्यसको सम्झनामा पनि पाँच दिनअघि राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको थियो।

पूर्वसभासद् कमला विश्वकर्मा सरकारले दिवस मनाए पनि औपचारिकतामा सीमित गरेको धारणा राख्नुहुन्छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुत सजाय तथा कसूर ऐन–२०६८ जारी गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उहाँको गुनासो छ। ‘जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारलाई यस ऐनका बारेमा जानकारी नै छैन, उनीहरू गृह मन्त्रालयले कुनै परिपत्र नै गरेको छैन भनेर पन्छिरहेका छन्।’

जातीय विभेद र छुवाछुत दलितको मात्र समस्या हो भन्ने गैरदलितमा रहेको धारणा पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ।

जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रमाणका रूपमा दलित आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएर बस्नु पनि हो। एकातिर सरकारले ध्यान दिएको छैन भने अर्कातिर सामाजिक अभियन्ताहरू पनि विभाजित छन्– दल–दलमा। अर्कातिर राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल र चन्दा पनि चल्छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ। सामाजिक अभियन्ताहरू ‘फलानोलाई अध्यक्ष र सदस्य ल्याउने हो भने बरु कुर्सी खाली रहेकै जाति’ सम्म भन्छन्।

‘जातीय विभेद र छुवाछुत दलितको मात्र समस्या हो भन्ने गैरदलितमा रहेको धारणा पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ, वास्तवमा यो आमसमाजको समस्या हो’ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा दशकौं सेवा गरेकी, हाल समाजवादी पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सचिव दुर्गा सोव भन्नुहुन्छ, कुनै अविकसित युगमा कामको आधारमा गरिएको सामाजिक विभाजन आज जातिगत विभेदको रूपमा छ, वैज्ञानिक युगअनुसार खै हामी परिवर्तन हुनसकेको ?

युवा अधिकारकर्मी तथा असल शासनका अभियन्ता कर्ण नेपाली मुलुकले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएको छ, तर जातीय विभेद अन्त्य नभएसम्म समाज सुखी र समृद्ध हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय एकताको अभियानमा छुवाछुत अजंगको पर्खाल बनेर उभिएको छ, हामीमा विभाजन कायम रहेसम्म ऐक्यबद्धता सम्भव छैन, अन्ततः न त नेपाली सुखी हुन्छन्, न त नेपाल नै समृद्ध बन्छ।’ पछिल्लो निर्वाचनले स्थानीय सरकारमा २२ प्रतिशत दलितलाई जिताए पनि अर्थपूर्ण ढंगले शक्तिको बाँडफाँड हुनसकेको छैन, केन्द्रमा ३–४ प्रतिशत मात्र दलित आउनु यसकै सूचक हो, नेपाली भन्नुहुन्छ।

जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति दलित मात्र चिन्तित भएको होइन, ब्रा≈मणहरू पनि खुला रूपमा आवाज उठाइरहेका छन्। कर्मकाण्ड नै पेसा बनाउनुभएका पण्डित गोविन्दप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ, हामी न त वेदकालीन विज्ञानमा छौं न त आधुनिक विज्ञानमा, हामी त मध्ययुगीन धङधङीमै छौं, मानिसले मानिसलाई विभेद गर भनेर न त वेदले भनेको छ न त आजको विज्ञानले।

‘सृष्टिकालमा पहिला ब्र≈माले कश्य प्रजापति र अदितिलाई जन्माए, केवल दुई लिङ्ग जन्माए, तर हामी उनीहरूकै सन्तानलाई ब्रा≈मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र भनिरहेका छौं, सब बकवास हो, प्रतिगमनको यात्रा मात्र हो’ पण्डित रिजाल भन्नुहुन्छ। नेपालमा आज २ करोड ९० लाख जनता रहेको मान्दा सरकारी तथ्यांकअनुसार ४० लाख दतिल छन्। तर, सरकारको १३।८ प्रतिशत मात्र दलित जनसंख्या रहेको दलित समुदायका अगुवाहरू मान्दैनन्, उनीहरू भन्छन्– ‘हामी २० प्रतिशत छौं।’