नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आंशिक भए पनि समेटेको जनाएको छ। त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामान समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर वृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ। दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पुँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
कपास, रेशम, ऊन र वनस्पतिजन्य रेशा–केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ कर्जाको ब्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि बिना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ।
नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिने विगत कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हँुदा च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ।विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना, सरकारी–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुले यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंकाको गुन्जायस रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया