बजेटका बारेमा के भन्छन् निजी क्षेत्र ?

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपिया“ बराबरको बजेटप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो धारणा आउने क्रम जारी छ । साढे आठ अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित आएको बजेटप्रति निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिमुलक संस्थाको राय यस्तो छ ।

निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महत्व दिइयो: परिसंघ
पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गइ समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघको छ ।

सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ । बजेटमा कर फिर्ताको प्रावधान राखेको छ जुन अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा भएको परिसंघको ठहर छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापारघाटामा समेत कमि गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार छ । औद्योगिक कोरिडरको विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत् प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता कोरिडोरमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण आवश्यक सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाका लागि दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि परिसंघको छ ।

आर्थिक तथा समाजिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसहित बजेटमा रहेका अन्तनिर्हित कार्यक्रममार्फत मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव गरिए पनि विकासको इन्जिनको रुपमा स्थापित निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महŒव दिएको परिसंघको ठहर छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महत्वपूर्ण छन् । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यावसायिक करारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुन तथा संगठन संरचनामा सुधार गर्ने व्यवस्थाबाट लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

करको दायरा विस्तार गर्न तथा नया“ स्टार्टअपलाइ दिइएको सहुलियतले उद्यमशीलता विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा परिसंघको छ । नया“ पूर्वाधार विकास, नया“ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्र्नेे प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास छ । कृषि आयातमा लगाइएको कृषि सुधार शुल्कको प्रावधानले यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ  ।

खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने समेतका व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पाटा हुन् ।

पुँजीगत खर्च हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छः चेम्बर

बजेटमा विद्यमान सुधार कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएकाले ऐन कानुनका अन्यलगायत शासकीय सुधारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बैंकको दुई अंकको ब्याजदरले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरणमा अनुकुल वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । लगानी वृद्धि हुन सकेन भने परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा छ ।

पुं“जीगत खर्चको लागि छुट्टाइएको रकम समयमै खर्च हुन सकेन भने यसको उपादेयतानै नरहने हुन्छ । हालै सरकारबाट जारी भएको निर्माण व्यवसायसम्बन्धी नियमावली व्यवस्था गरिएको केही प्रावधान निर्माण व्यवसायीको लागि आपत्ति रहेको सन्दर्भमा उल्लेख्य रुपमा पु“ंजीगत खर्च हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्युन छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनुपर्ने व्यवस्थाको लागि निजी क्षेत्रले उठाएको विषय बजेटमा सम्बोधन हुन सकेन ।
िकुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकुल वातावरण वन्न नसक्नुका प्रमूख कारणको रुपमा लिइएको छ । लगानीको लागि स्रोतको वैधताबारे कानुनी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेन । विद्यमान स्वदेशी स्रोतको अभिलेखीकरण गरिएमा धेरै हदसम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिको लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना हुन जान्छ ।

आवश्यक वस्तुको भन्सार महशुलदर अधिकतम ३० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४० प्रतिशत कायम गरिएकाले महंगी बढाउने छ ।तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल फरक गर्ने विषयको सम्बोधन (उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दर, तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने , तयारी पोशाक उद्योगमा ५ प्रतिशत ब्याजदर रिवेट गर्ने नीति, एवम स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

शेयरको कारोबारमा पु“जीगत लाभकर व्यक्तिलाइलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । पु“जीगत लाभमा भारित खर्चलाई पनि समावेश हुने व्यवस्था भएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुं“जीबजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हेजिङ नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ वैदेशिक लगानी विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गरिने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई अनुकुल वातावरण सिर्जना हुनेछ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि प्रस्तुत बजेटमा केही प्राथमिकता दिइएको भएता पनि सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा प्रस्तुत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छैन ।

नेपाल भ्रमण वर्षलाई प्रभाव पार्ने कार्यक्रम आएनन्ः हान

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रारम्भ हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटनलाई उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउने प्रमुख आधारको रुपमा प्रस्तुत गरे पनि स्वयम् भ्रमण वर्षलाई उपलब्धिमुलक बनाउन दूरगामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒव र प्रभाव राख्ने अपेक्षित कार्यक्रम तथा बजेट दिन नसकेको होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक, लगानीमैत्री, आयात घटाई निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा ठूला सभा हलसहितका साहसिक, पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, पर्या, संस्कृति, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्यस“ग सम्बन्धित पर्यटन प्रोडक्टलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालय हरित पदमार्ग, महाभारत क्षेत्रमा शितल आवास, काठमाडौंं उपत्यकाको ट्राफिक तथा प्रदूषण व्यवस्थापनसहितको रात्रीकालिन सम्पदा यात्रा, रारा क्षेत्रलगायत धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानको प्रवद्र्धन, भूकम्पमा भत्किएको सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण, आन्तरिक पर्यटन विकासमा बजेटले जोड दिएको स्रहानीय रहेको संघले जनाएको छ ।

काठमाडौं विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट रुपमा विकास गर्ने र अत्यधिक चाप घटाउन वैकल्पिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माणका साथै पोखरा, भैरहवा, निजगढ विमानस्थलहरुको निर्माण, भारत र चीन जोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नतिस“गै अन्य सडक निर्माण, पुल, नया“ गन्तव्य विकासमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएको स्वागत गर्दै सोको सवल कार्यान्वयन हुन होटल संघ नेपालले जोड दिएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हु“दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित सातै प्रदेशका एक सय नया“ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुको विकास कार्यक्रम अलपत्र परेजस्तै हुनेतर्फ होटल संघ नेपालले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै यसतर्फ सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

होटल संघ नेपालले सरकारी स्तरबाट दिइने उपहार स्वदेशी उत्पादन मात्र हुनुपर्ने बजेटको घोषणामा नेपाली दूतावासलगायतका सरकारी स्तरबाट आयोजना हुने भोज र नेपाली हवाई कम्पनीले उडानमा दिने खानामा अनिवार्य रुपमा नेपाली रैथाने खानाका परिकार समावेश हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
होटल उद्योगको क्षमताको तुलनामा आधाको हाराहारीमा मात्र आउने हालको पर्यटक संख्यालाई दृष्टिगत गरी बजेटले अंगिकार गरेको वित्तीय नीति तथा सोही अनुरुप अंगिकार हुने मौद्रिक नीतिअन्तर्गत व्यवसाय टिकाउन ब्याज लगायतमा सहुलियत हुनुपर्ने तथा बेलगाम फस्टाउ“दै आएका विश्वव्यापी सञ्जाल भएका अनलाइन बुकिङ सिष्टम तथा ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेभन्दा विपरितका होमस्टे तथा मोनास्ट्रिस्टे व्यवसायलाई कानुन र करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा संघले विशेष जोड दिएको छ ।