बढ्यो जागिरेको तलब आमा–बाको भत्ता

१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेस

राजु श्रेष्ठ/दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का निम्ति तथा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ रुपिया“को बजेट विनियोजन गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रावधान अनुरुप बुधबार बजेट प्रस्तुत भएको हो ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

८ दशमलव ५ अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित आएको बजेट कार्यान्वयनका निम्ति चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ रुपिया“ अर्थात कुल बजेटको ६२ दशमलव ४ प्रतिशत, पु“जीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात कुल बजेटको २६ दशमलव ६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात कुल बजेटको ११ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

विनियोजित बजेटका निम्ति राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपिया“ बराबरको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त स्रोत परिचालन गर्दा समेत अपुग हुने ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपिया“ न्यून हुनेछ। सो न्यून रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब रुपिया“ आन्तरिक ऋणबाट व्यर्होने सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा १४ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ खर्ब १६ करोड १७ लाख रुपिया“ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपिया“बराबरको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । यद्यपि, बजेट आउनु केही घण्टा अघि बजेटको सिलिङमा परिमार्जन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटले बजार भाउ उच्च वृद्धि गर्ने विज्ञहरुरूको धारणा छ । अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता सन्तोष आचार्यले राजस्व संकलनको लक्ष्य अत्यान्तै उच्च राखिएका कारण यो बजेटले मह“गी बढाउने बताउनुभयो । अर्का अनुसन्धानकर्ता तुल्सी नेपालले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले उनीहरुपनि राजस्व संकलन गर्दा करको वृद्धिदर ३२ देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुने दाबी गरे । करको दर उच्च अंकले वृद्धि हु“दा बजार मूल्य आकासिन भई मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतसम्म हुने उहा“को आ“लन छ ।

यता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र तयार नगरी ठूलो आकार बजेट आएको बताउनुभयो । उहा“ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महŒवाकांक्षी भएको उल्लेख गर्दै संकलित राजस्व विभिन्न शीर्षक लोकप्रियताका निम्ति बा“डचुड गर्ने ऋण खोजेर विकास गर्ने बजेटको योजना रहेको पोखरेलको टिप्पणी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई झस्काएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहा“ले सात प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य हु“दा समेत बजारमा लगानीयोग्य पु“जीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै साढे आठ प्रतिशतको लक्ष्य कसरी पूरा होला ? गोल्छाको प्रतिप्रश्न छ । ठूलो आकारमा वैदेशिक लगानी नभिएको स्थितिमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो हुने गोल्छाको टिप्पणी छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाभत्ता र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम वृद्धिजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा उल्लेख्य रकम वृद्धि गरिएको बजेटले सरकारले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।

आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण ह“ँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्यसहितका बजेटमा सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास, जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्नेलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्यका रूपमा अगाडि सारेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म चालू आर्थिक वर्षको पु“जीगत खर्च ४३ दशमलव ८१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिएको छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले ८६ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ । यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पु“जीगत खर्च सोही मार्गमा जान सक्ने राय विज्ञहरुको छ । खर्च गर्ने संयन्त्रको विकास नगरी बजेटको आकारमात्रै ठूलो हु“दैमा विकास सम्भव नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनसमेत चुनौती थपिएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारलाई समेत प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएकाले सो चुनौती थपिएको टिप्पणी गरिएको छ । तर, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम वृद्धि भने बजेटको तत्कालको आलोचनालाई भने साम्य पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।