बजेटको उच्च प्राथमिकतामा शिक्षा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७को बजेटमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिदै १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षालाई सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिलाका रुपमा समेट्दै सबै बालबालिकालाई आधारभूत तह अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विद्यालयतहको अनौपचारिक र खुला विद्यालय सञ्चालनसँगै मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

बुधवार संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गदै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने, मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिने बताउनुभयो । २०७६देखि २०८५लाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रुपमा अघि बढाईने, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसका लागि ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय तथा अपाङ्ता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको थालनी यसै आर्थिक वर्षमा शुरु हुने बताउँदै मन्त्री खतिवडाले यसका लागि ५ अर्बको कोष विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालयमा स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारसँग आवद्ध गर्न सीपमुलक, आयमुलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा शुरु गर्न सबै स्थानीय तहमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्न २६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाका आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । विभिन्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनासँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा एक रुपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने सरकारी योजना छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्रदान गरिदै आएको अनुदानमा बृद्धि गरी यो बजेट मार्फत १७ अर्ब ६४ करोड पु¥याइएको छ ।

विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी पौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । स्नातक र स्नातकोत्तरतहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसको प्रयोगशाला सुधार र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आंगिक क्याम्पस स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।