आम आवाजविरुद्ध सांसदलाई ६ करोड

सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपिया“ दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपिया“का दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपिया“ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भने पनि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दि“दै आएको छ । ‘सांसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने हो । यस्तो जिम्मेवारी पाएका सांसदमार्फत बजेट परिचालन गर्नु कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु हो । व्यवस्थापिका सदस्यले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु सैद्धान्तिक रुपमा नै गलत रहेको छ’ –नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

सांसदलाई पैसा बा“डेर विकास गर्न नमिल्ने भनेर अर्थविद्हरुले आलोचना सुन्ने त परै जाओस् झन् यस पटक ४ करोडबाट ६ करोड रुपिया“ पु¥याएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड विनियोजित गरिएको थियो ।

यस कार्यक्रमका आयोजना छनोट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सो कार्यक्रमअन्र्तगत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी सि“चाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार ५० लाखभन्दा कम बजेटका खुद्रा योजनामा रकम खर्च गर्न पाइ“दैन । सांसदहरुले कनिका छरेझैं पैसा छरेको गुनासोपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सम्बन्धित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताले माग गरेका योजनाहरु बढी छनोटमा पर्ने गर्छन्। यसले गर्दा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम घटेको विश्लेषण गरिएको छ ।

संघीय सरकारले पेस गरेको बजेटमा स्थानीय तह र विशेषतः प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर घुमाईफिराई संघीयता कार्यान्वयनमा भा“जो हाल्ने नियत प्रतिविम्बित भएको स्थानीय तहका पुनर्संरचना गर्नुहुनेमध्ये एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ रहेको छ । ‘यसबाट प्रदेशले सेवा दिन सकेन, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन भएन भन्ने मतलाई नै बलियो बनाउ“छ’ –अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो ।

यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहु“दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सांसदहरुले १० करोड पु¥याउन माग गर्दै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड पु¥याइएको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरुले पनि तीव्र विरोध गरेका थिए ।

चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएस“गै बजेट थप गरेको छ । ‘यसले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ’ –पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भन्नुभयो ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह रहने भएकाले आयोजना छनोटको जिम्मा प्रदेशलाई दिएर प्रदेशको भूमिकालाई बढाउ“दै लैजानुपर्ने भनाइ राख्दै पूर्वअर्थसचिव खनालले भन्नुभयो– ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार चुकेको छ । ’

विगतमा सम्बन्धित सांसदको सिफारिसमा जिल्ला विकास समितिमार्फत सो रकम खर्च गरिन्थ्यो । ‘संविधानअनुसार सांसदलाई पैसा खर्च गर्न मिल्दैन’, अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘बजेट खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय शासन एकाइ बनाउने खर्च सांसदले गर्ने काम संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ ।’