प्रदेश–३ द्वारा नीति तथा कार्यक्रम: कृषि र पूर्वाधार प्राथमिकतामा

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
दुई वर्षभित्र प्रदेश–३ का महानगरभित्र कुनै परिवार खरको छानोमुनि बस्नु नपर्ने भएको छ । प्रदेश–३ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सो विषयलाई समेटिएको हो ।

प्रदेशअन्तर्गत् तीन वटा महानगर छन् । काठमाडौं, भरतपुर र ललितपुर महानगरमा हजारांै परिवार खरको छानोमुनि बस्न बाध्य छन् । उनीहरुको घर खरको छानोमुक्त बनाउन प्रदेश सरकार लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि मंगलबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका केही महŒवपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएर र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नया“ कार्यक्रम थप गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।

कृषि उत्पादनलाई उब्जनीस्थलदेखि बजारसम्म पु¥याउन पहु“च स्थापित गर्ने काम गरिने भएको छ । किसानलाई ध्यानमा राखेर कृषि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारी योजना छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक वटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले विकास योजना थप व्यवस्थित बनाउन मुख्यमन्त्री विकास आयोजना अनुगमन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत संरचना स्थापना र मुख्यमन्त्रीे कार्यालयमा फलोअप डेक्स बनाइने बताउनुभयो ।

प्रदेश सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउन प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो बनाइने भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई थप व्यवस्थित बनाउ“दै प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पोष्टबहादुर भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग तथा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ गौरवको योजना अगाडि सारिएको छ । प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका एक रंगशाला तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक कवर्डहल निर्माणको घोषणा गर्नुभयो । प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकास“ग सहकार्य गरेर स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । खानेपानीका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका खानेपानी बोर्डलाई रकम उपलब्ध गराएर काम गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकारले २०८५ सम्म काठमाडांै, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर काम गर्ने तयारी गरिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी काम गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ३० करोड खर्चेर साझा सहकारीस“गको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ ।

नागरिक शिक्षाका लागि प्रदेश जागरण अभियान सञ्चालन गरी नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, नागरिकअधिकार र कर्तव्य, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गरिने छ । प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नगरपालिकास्तरमा समेत बिस्तार गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

‘प्रदेश–३ को इच्छा–छोरीबुहारीलाई उच्चशिक्षा’ भन्ने नारा आगामी आर्थिक वर्षमा लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र अतिसीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका लागि कार्यक्रम ल्याइने छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत् गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि निःशुल्क व्यवस्था गरिने छ ।