कम्युनिस्ट झिल्का नदेखिएको सरकार

नन्दलाल खरेल
पाँच वर्षको लागि निर्वाचित आवरणमा रहेको नेकपा नेतृत्व सरकारले दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त सदनबाट सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर गरिब, निमुखा, मजदुर, किसान तथा आम सर्वसाधारणलाई यसको कुनै स्वाद छैन। किनभने, उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ कि यो नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरूलाई केही गर्दैन। सुन्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त महत्वकांक्षी लाग्छ तर वर्षको अन्त्यमा समीक्षा गर्दा सुस्त प्रगति देखिन्छ। हुन त सरकारले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा पनि थुप्रै सपना बाँडेको थियो तर ती कार्यक्रमको प्रगति भने निराशाजनक भयो। सरकारले आगामी वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने घोषणासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यापार घाटालाई कम गर्ने, समयमै पुँजीगत खर्च गरी असारे विकासको रोगको अन्त्य गर्ने, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, यातायात सिन्डिकेट हटाउने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, १ वर्षभित्र भूकम्पपीडितका निजी आवास तथा तीन वर्षभित्र धरहरा र रानीपोखरी पुनःनिर्माण गर्ने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने, सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने कामको अन्त्य गर्ने, बेरुजु रकमलाई बढ्न नदिने आदि उल्लेख गरिएको थियो। तर यी सबै लक्ष्यहरूको प्रगति एकदमै निराशाजनक छ। व्यापार घाटा झन् बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको समीक्षा गर्ने हो भने झन्डै ९ खर्ब व्यापार घाटा भएको छ। पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ। लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर भएको छ। चालू आ।व।मा दोहोरो अंकनजिक र त्यसपछिको पाँच वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६।८१ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।

त्यसै गरी सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि अझै हुन सकेको छैन। १८ जेठ ०७६ भित्र सबै यातायात समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर २ सय ९४ यातायात समितिमा आबद्ध साढे ३ लाख सवारीसाधन अझै कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका छैनन्। उनीहरू अटेर गरेर बसिरहेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने उल्लेख छ। तर चालू आवमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १०३४ डलर पुगेको छ। यो गत आबको भन्दा ३६ डलरले मात्र बढी हो। यस हिसाबको बढाइले ५ वर्षभित्र नेपालीको आय दोब्बर पुग्न एकदमै मुस्किल देखिन्छ। बेरुजु रकमलाई बढ्न नदिने उल्लेख गरे पनि चालू आवमा कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ। यसरी सरकारका अरू विभिन्न लक्ष्यहरूका परिणाम पनि सुस्त नै छ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारको साटो ‘मेरो सरकार’ भनी सम्बोधन गरेकी थिइन्। सामाजिक यसले गर्दा सञ्जाल, बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारणबाट उनले चर्को विरोध खेप्नुप¥यो। सरकार कुनै पनि व्यक्ति विशेषको हुँदैन। जनताले नै निर्वाचनमार्फत सरकार बनाएका हुन्छन्। राष्ट्रपतिले सरकार बनाएको होइन, जनताले बनाएको हो। राष्ट्रपतिलाई मेरो सरकार भन्ने अधिकार छैन। नेपालमा सार्वभौमसत्ता राष्ट्रपतिमा होइन, जनतामा निहित छ। सरकारले यो शब्दावलीलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। तर सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई बचाउ गरेका छन्। गल्ती भएको कुरालाई सच्याउँदा कोही पनि सानो हुँदैन। अझ यसले उचाइ र विश्वसनीयता थप्ने गर्दछ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।

गुन्डा एवम् ठेकेदार पाल्न, उच्च तहका कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्न, ठूला दलका ठूला नेता–कार्यकर्ताको पालनपोषण गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ। सरकारले योजना बनाउँदा कहिल्यै पनि गरिब, मजदुर, किसान, महिला, युवा आदिलाई समावेश गराउँदैन। किन सरकार यस विषयमा मौन छ रु अधिकाँश तथ्यले यस सरकारमा कम्युनिस्ट झिल्का कहीँ–कतै देखिएको छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सपना बाँड्नमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। अबको ४ वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याएको छ। रेलमार्ग र पानीजहाजका योजना, राजमार्गमा हवाई अवतरणदेखि लिएर मुस्ताङमा युरेनियम उत्खन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घन्टा नै सञ्चालन गर्ने तथा बुटिक विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने, राजमार्गजस्तै सुरुङमार्गलगायत थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ। अहिलेसम्म सुरुङमार्ग बनाएको अनुभव सरकारसँग छैन तर नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। बजेटको सीमा करिब १५ खर्ब तोकिएको छ। तर सरकारले भने २५ खर्बभन्दा माथिका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। कार्यान्वयनभन्दा पनि सर्वसाधारणबीच सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्यत् देखिन्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद्, विश्लेषक, बौद्धिक वर्गलगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमलाई कल्पना, नारा र सपनाको पुलिन्दा देखिएको छ भनी टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापतिले यस कार्यक्रमलाई केही नयाँ नभएको र आश्वासन मात्रै बाँडिएको भनी तिखो प्रहार गरेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्राथमिकता नरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्– ‘औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश पुरानै योजना समावेश गरेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको छैन।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नीति तथा कार्यक्रम कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक देखिए पनि धेरै कार्यक्रम पुरानै छन् भनी टिप्पणी गरेकी छन्। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नीति तथा कार्यक्रम केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि राम्रो छ भनेका छन्। उनले भनेका छन्– ‘जलविद्युत्, रेलवे, खानी र खनिज तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि लिइएको नीति राम्रो छ।’ ५ लाख रोजगारी सिर्जना गराउने भनिएको छ। निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा पनि समेटिएको छ। यी सबै पक्ष राम्रा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। गोविन्दराज पोख्रेलले नीति तथा कार्यक्रममाथि भनेको छन्– ‘सरकारले चालू आवमा अधिकांश स्वप्नदर्शी र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसकारण कार्यान्वयनको तह पनि त्यतिकै कमजोर रह्यो। कार्यक्रम पनि चुनावी नाराजस्ता थिए। विनास्रोत, अध्ययन र योजना ल्याइएका यस्ता कार्यक्रम सुन्दा लोकप्रिय त लाग्छन् तर कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको तलव वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ। कम्युनिस्ट सरकारले कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्दा तहको आधारमा नभई समान किसिमले तलव वृद्धि गर्नुपर्छ नकि तहको आधारमा, किनकि हरेक कर्मचारीको खर्च त जुनसुकै तह भए पनि समान ढंगले प्रायः हुने गर्दछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा वर्गको आधारमा दिनुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन। करोडौं–अर्बौं सम्पत्ति भएका वृद्धहरूलाई पनि यस्तो भत्ताको आवश्यक पर्दैन। तर यो पङ्तिकारलाई सरकारले त्यस्तो कार्य गर्ला भन्ने लाग्दैन।

मुलुक संघीय संरचनामा दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र परम्परागत ढंगबाट अघि बढिरहेको छ। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष र संघीय सरकार बनेको एकवर्ष बितिसकेको छ। दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा जनताले थुप्रै दुःख पाएका थिए। जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय तह गठन हुँदा थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए। तर गतवर्ष निर्वाचनमार्पmत आएका जनप्रतिनिधिहरूको कामकाज आशातीत सन्तोषप्रद हुन नसकेको गुनासो चुलिएको छ। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ चुनावी नारा मात्रै रह्यो। गरिबका प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पटक–पटक सत्तामा गए तर तिनीहरूले कहिल्यै पनि भूमिहीन किसान, मजदुरको हितमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। हाम्रो देशमा दलाल पूँजीपतिको संरक्षण गर्दै श्रमिक, किसान र मजदुरलाई निचोरिन्छ। त्यति मात्र होइन गुन्डा एवम् ठेकेदार पाल्न, उच्च तहका कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्न, ठूला दलका ठूला नेता–कार्यकर्ताको पालनपोषण गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ। सरकारले योजना बनाउँदा कहिल्यै पनि गरिब, मजदुर, किसान, महिला, युवा आदिलाई समावेश गराउँदैन। किन सरकार यस विषयमा मौन छ रु अधिकाँश तथ्यले यस सरकारमा कम्युनिस्ट झिल्का कहीँ–कतै देखिएको छैन।

अन्त्यमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बृहत् सोच बोकेको छु भन्ने सरकारले देश समृद्ध बनाई जनता सुखी बनाउने कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम गरेको देखिन्न। गतवर्ष प्रतिबद्धता गरिएका कतिपय घोषणाका सम्बन्धमा पनि सरकार मौन छ। सरकारले विकास खर्च गर्ने सवालमा केही कमजोरी आत्मसात् गरे पनि अन्य सबै विषयमा उत्कृष्ट काम गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। निर्माणाधीन विकास आयोजनामा भएको ढिलाइसम्बन्धमा आत्मसमीक्षा छैन। लगभग सम्पूर्ण काम सकिसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना किन ढिलाइ भइरहेको हो रु त्यो पनि भनिएको छैन। यी सबै प्रश्नको घेरामा सरकारले २०७६÷७७ को निमित्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। के यी सबै प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छ रु नीति तथा कार्यक्रममा कम्युनिस्ट झिल्का कहीँ–कतै देखिएको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला।