आयोजनाको प्रतिफलका आधारमा बजेट बिनियोजन

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
प्रदेश–३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन विधेयक पेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो ।

विधेयकमा आगामी बजेटमा सरकारले गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको छ ।‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा बजेटमा दिइएको छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रस“ग विकासमा सन्तुलन हुने गरी काम गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र सेवालगायत क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी नीतिगत व्यबस्था गरिने प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेशलाई लगानीको आकर्षकस्थल बनाइने उहा“ले बताउनुभयो । प्रदेशमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अपुगको अवस्था अन्त्य गर्न आगामी वर्षमा बजेट केन्द्रित रहने उहा“को भनाइ छ ।

आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमता उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिने सरकारी योजना छ । प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशका रुपमा अगाडि बढाउने पनि सरकारी योजना छ । शिक्षालाई उद्यमशीलता तथा उत्पादन, श्रम, एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी बृद्धिसँग आवद्ध गरिने मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारी खर्च प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्दै उपलब्ध साधनको न्योचित बाँडफाँट, साधारण खर्चमा बाञ्छित कटौती गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । उच्च आर्थिक बृद्धि र आयको न्यायोचित वितरणसहित समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने छ ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न व्यवस्थित राजस्व प्रणाली विकास, करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख भएको विधेयकमा नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गरिने बताइएको छ ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउ“दै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय एवम् पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने प्रणाली स्थापित गरिने छ । आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने प्रणाली विकास गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशभित्र कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारस“ग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण, कृषि भूमि बा“झो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सहकारी सामूहिक तथा करार खेतीमा जोड दिइने छ । कृषि व्यबसायमा सिप तथा क्षमतायुक्त जनशक्ति उत्पादन एवम् पुनर्ताजगीका लागि प्रदेशस्तरीय कृषि तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

‘द्रत विकासको मार्गमा अघि बढेका दुई छिमेकी मुलुकबीच रहेको प्रदेशसँग समृद्धिका अथाह सम्भावना छन् । समृद्धिको लक्ष्य अमूर्त नारामा मात्र सीमित नगरेर इमान्दार प्रयत्न गरियो भने अपेक्षित नतिजा सम्भव छ,’ उहा“ले भन्नुभयो ।