प्रदेश सुशासन ऐनप्रति भट्टको टिप्पणीः कार्यपालिकालाई कम्जोर बनाउन खोजियो, तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन


हेमन्त पौडेल, धनगढी ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन २०७५ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले गत चैत १५ गते उक्त ऐन पारित गरेको थियो ।

पार्टीको उच्च नेतृत्वलाई कुनै पनि जानकरी नगराई प्रदेश सरकारले पारित गरेको सुशासन ऐनमा कार्यपालिकालाई कम्जोर बनाई प्रदेश ब्यवस्थापिका हाभि हुनेखालको बनाएको भन्दै नेता भट्टले आपत्ती जनाउनुभयो ।

प्रेस क्लव धनगढीले आइतवार आयोजना गरेको साक्षातकार कार्यक्रममा नेता भट्टले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश साँसदहरुले योजना छनौट गर्दा नीति र मापदण्ड बनाउनुको साटो साँसद आफै योजना छनौटको काममा अग्रसर हुँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो ।

पारित गरिएको ऐनको दफा ९ को उपदफा २ मा परियोजना बंैक निर्माण गर्दा प्रदेश साँसद वा प्रदेश योजना आयोग वा स्थानीय तह वा विज्ञहरुको प्रतिवेदनबाट सिफारिस अई आएका योजना ,आयोजनाहरुलाई मात्र समावेश गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साँसदहरुले नीति र मापदण्ड बनाउनुको साटो योजना छनौटमानै सहभागि हुँदा वार्गेनिंग हुने खतरा बढ्ने भटट्ले बताउनुभयो ।

यस्तै उपदफा ८ मा विषयगत मन्त्रालयको योजना,आयोजना र परियोजना छनौट गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र भित्रका प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य समेतलाई समावेश गरि छनौट गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेकोले यो उपयुक्त छैन उहाँले भन्नुभयो ।

सुशासन ऐन २०७५ तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिइएकोको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश इन्चार्ज भिम रावल पनि पारित ऐनका बारेमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो गलत परिपाटी बसालेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।

पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएको नेता भट्टले सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माणका बारेमा दुवै अध्यक्षसंग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

खुटिया दिपायल हुँदै उरई भन्ज्यांग सम्म जोड्ने सडक निर्माण देखि लिएर सेती लोकमार्ग,महाकाली करिडोर,दोदारा चाँदनीमा सुखा बन्दरगाह, पश्चिम सेती आयोजना लगायतका आयोजनालाई बजेटमा पार्न दौडधुपमा लागेको उहाँले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रदेशको विकास मोडलका बारेमा थिंकटेंक बनाएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो –उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पनि विकासमा निकै पछाडी छ यसको विकासकालागि नेतृत्वको बारम्वार ध्यानकर्षण गरेको छु तर नेतृत्व त्यति गम्भी बनेको देखिँदैन । निदायको मानिसलाई उठाउन सकिन्छ तर निदायको बाहना गर्नेलाई उठाउन सकिन्न भन्ने जस्तै भएको छ । अहिले हाम्रो नेतृत्व सुपको विकासकालागि निदायको वाहना गरेको छ –उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलका बारेमा राखेको जिज्ञासामा नेता भट्टले नैतिकवान पत्रकारिता बनाउन मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजेको बताउनुभयो ।पत्रकारहरु अध्ययनशिल र विवेकशिल हुनुपर्छ भन्दै पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेता भट्टले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा जेपनि लेख्न नपाईने बताउनुभयो ।

एक फरक प्रसंगमा बोल्दै नेता भट्टले पूर्वपश्चिम राजमार्गको गुरुयोजना बनाएर ६ लेन सडक निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै बन्द अवस्थामा रहेको खुटिया र मोहना सिँचाई आयोजनाको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।

यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छकी सकिँदैन भन्ने बारेमा अध्यन भइरहेको नेता भट्टलेब ताउनुभयो ।क्लवका अध्यक्ष हेमन्त पौडलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव भानुभक्त आचार्यले गर्नुभएको थियो ।