उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख बजेट निर्माण हुने

नेपाल समाचारपत्र
संघीयता कार्यान्वयनपछि सुशासन, विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार भएको भन्दै सरकारले त्यसैको जगमा उभिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का निम्ति सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख बजेट निर्माण गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी बजेटको प्राथमिकता पेश गर्दै सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत कायम हु“दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको उहा“ले दाबी गर्नुभएको छ।

आन्तरिक बचत उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पु“जी निर्माणको दरिलो आधार तयार भएको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको, वित्तीय सेवा र पहु“च विस्तार भएको, वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हु“दै गएको भन्दै औद्योगिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी पु“जीगत सामानको माग बढेस“गै वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यात क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ।
वाममोर्चाको चुनावी घोषणापत्रलाई विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका आधारका रूपमा लिएर बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा वृद्धावस्थामा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको बजेट आउने बताउनुभएको छ ।

उहा“का अनुसार सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ । यसको लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिइनेछ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूस“ग आबद्ध गरिनेछ।

नया“ विकास सहायता नीति अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासलगायत मुलुकको आर्थिक क्षमता विकास हुने राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको रूपमा विकास गर्दै उच्च बचत परिचालन, पु“जी निर्माण र उत्पादन शक्तिको विकासमार्फत राष्ट्रिय पु“जीको सम्वद्र्धन गरिने, सहकारी प्रणालीलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समानता उन्मुख विकास र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि बढाइने, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको सदुपयोग गर्दै आय आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम समेट्ने बजेटको प्राथमिकतामा सेटिएका छन् ।

स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ जीवन र स्वस्थ समाजका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड दि“दैस् वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा जोड दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहु“च सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

सबै नागरिकलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने, सामाजिक सुरक्षा दिन अति आवश्यक देखिएका व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई संरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिन भन्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षका रुपमा लिइने सरकारको तयारी छ ।

युवाको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने भएको छ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरणर विशिष्टिकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको छ। कृषि क्षेत्रको अनुदान उत्पादन लक्षित हुने गरी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहकारी र सामूहिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउने भएको छ।

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै सिं“चाइ तथा नदी नियन्त्रण र जलमार्ग विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको आर्थिक उपयोग गर्ने , वातावरणीय तथा जैविक संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिर्ने र आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको बजेट आउने भएको छ।

यसैगरी सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा सञ्चालन विशेष कार्यक्रम आउनेछ। व्यावासायिक लागत न्यूनीकरण गर्न र लगानीको वातावरणलाई थप अनकुल बनाउन लगानीस“ग सम्बन्धित नया“ कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

निजी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सार्वजनिक–निजी तथा सहकारी साझेदारी र विदेशी लगानीमार्फत लगानीको न्यूनता पूरा गरिने कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा समेटिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिइ सडक, पूल, विद्युत्, सि“चाइ, खानेपानी र भवन निर्माणलगायतका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने द्रुतमार्ग एवम् रणनीतिक र आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा तीव्रता दि“दै भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र शहरी पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यलाई सकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।
आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणको निर्माण तथा क्षमता विस्तारको कार्य विद्युत् उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुनु अगावै सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइने भएको छ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, प्रणाली र संरचनामा सुधार गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी तथा अन्य संगठित क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा, कारोबार तथा भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ।

वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमूखी बनाउने, बीमा तथा पु“जी बजारको दायरा विस्तार र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास बजेटको प्राथिमकतामा रहनेछ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सुधार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी लेखांकन, प्रतिवेदन तथा खर्च प्रणालीको विकास गर्न, विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखांकन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिने सरकारको तयारी छ।