उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक तयारीः सरकारले मिति तोके चुनाव गराउन तयार

सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिविहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन प्रारम्भिक तयारी अघि बढाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उपनिर्वाचन कार्यसूची समेटिएसंगै उपनिर्वाचनको तयारीलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने अपक्षासंगै आयोगले प्रारम्भिक तयारी अघि बढाएको हो । ‘उपनिर्वाचनबारे अहिले आन्तरिक छलफलमा गरिरहेका छौं’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो ‘अहिले कहा“ रिक्त छ , ऐन कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन, मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने, मतदान केन्द्र परिर्वतन गर्नुपर्ने कि नपर्ने आदि जस्ता विषयमा आन्तरिक छलफलहरु भइरहेको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमको स्वीकृतिसंगै आयुक्तहरु सरकारसंग यसबारे छलफल गर्ने तयारीमा छन् । जनप्रतिनिधिविहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने कार्य यसअघि चर्चामा सीमित भएको थियो । आयोगले उपनिर्वाचनको तयारीको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“दै आए पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

तर अब तयारी अघि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

सरकारले उचित कानूनी प्रबन्धसहित उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा आयोग सोहीअनुरुप अघि बढ्नेछ ।’–आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो ‘निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगलाई पर्याप्त समय हुने गरी मिति घोषणा गरिनुपर्दछ ।’

उपनिर्वाचनको चर्चा चलिरहेको समयमा आयोगले जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याकं संकलन गरेको थियो । आयोगका अनुसार संघको १ क्षेत्रमा, प्रदेशको ३ र स्थानीय तहको ३ प्रमुख र ३८ वडाअध्यक्षको लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहमा ३८ वडाध्यक्ष, १ नगरप्रमुख र २ गाउ“पालिका अध्यक्ष पद रिक्त छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउ“पालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पा“चथरको फाल्गुनन्द गाउ“पालिका अध्यक्ष अम्बर नेम्बाङको निधन भएकाले ती स्थानहरू रिक्त छन् ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य ३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य १ पद रिक्त छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उहा“ निर्वाचित भएको कास्कीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ खाली भएको हो । प्रदेशसभातर्फ हरिशरण लामिछाने, उत्तरकुमार वली र टेकबहादुर घर्तीको निधन भएकाले क्रमशः भक्तपुरको १ ‘क’, दाङको ३ ‘ख’ र बाग्लुङको २ ‘ख’ खाली छ । निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले सोलुखुम्बुको तिङलामा सबै पद रिक्त छ ।

स्थानीय तहका वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा हालै मात्र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । आयुक्त पौडेलले सरकारले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोके निर्वाचन गराउन आयोग तयार हुने बताउनुभयो । तर स्थानीय तहको पदावधि अझै तीन वर्षभन्दा बढी बा“की छ । कानुनले एक वर्षभन्दा कम पदावधि बा“की रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगराउने भनेको छ ।