नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नतिजाशून्यको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आइतबार संसद्मा बोल्दै उहाँले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमले पनि गत सालझैँ केही नतिजा दिन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको हो ।
गत वर्ष जस्तै र यो वर्ष पनि लहडमा कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले देशको सीमित साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोगप्रति यो सरकार पुरै उदासीन रहेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छरपष्ट, आधारहीन र तयारी विनाका चाहनाहरुको सँगालो भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘एक वर्षको नीति र कार्यक्रमहरु भनिएको छ तर यहाँ दुई, चार, पच्चिस वा वर्षै नतोकिएका कार्यक्रमहरुको बाहुल्यता छ’ देउवाले भन्नुभयो— स्रोत, साधन र विधिको टुंगो नभएकाले यीमध्ये कैयन कार्यक्रमहरु फगत नारामा सिमित हुने कुरामा शंका छैन ।
उहाँले कम्युनिस्ट सरकारलाई देशमा पुँजी सिर्जना कसरी हुन्छ, लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, रोजगारी कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएको बताउँदै चाहिने सीप, जाँगर र इमान्दारी यो सरकारको नेतृत्वसँग नभएको ठहर गर्नुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न कांग्रेसको तर्फबाट दताए गराइएको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न आह्वान गर्दै सभापति देउवाले संक्रमणको अन्त्य भएको भनिए पनि हजारौ द्वन्द पिडितहरु अझै न्याय र राहतको पर्खाइमा रहेको र हिंसात्मक द्वन्दका घटनाहरु अझै नरोकिएका दावी गर्नु भयो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उडन्ते कुरालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले डेढ वर्षअघि धेरै ठुला सपना र आश्वासन बेचेर सत्तामा आएको यो सरकारको काम गर्ने गति र शैलीबाट भने हाल जनताले ठगिएको महसुस गरेको बताउनुभयो छ ।
हरेक तहमा कर र महंगी, भ्रष्टाचार बढेको, चर्को व्याजले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको, व्यवसायमैत्री बातावरण खस्केको, सार्थक आर्थिक सुधारका पहल भएका नभएको र सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र वाह्य लगानीको माहोल नबनेको सभापति देउवाले उल्लेख गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा “पूर्ण लोकतन्त्र“ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँ ले भन्नुभयो –लोकतन्त्र आँफैमा पूर्ण हुन्छ र यसको लागि कुनै विशेषण चाहिदैन । वर्तमान नेतृत्वको पूर्ण लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण, निषेध र निर्देशनमा आधारित अनुदार राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा सरकारको कृयाकलापले स्पष्ट पार्दै लगेको छ ।
सभापति देउवाले सरकारले सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै आएको बताउँदै थप्नुभयो –वेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्वोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारेको छ, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभसंकेत होइन ।
प्रतिक्रिया