सडकभरि हिलो र धुलो, स्थानीय सरकार निरीह

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सडक विस्तार शुरु भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत निर्माण सम्पन्न नहुँदा उपत्यकाबासी हिलो र धूलोको चपेटामा परेका छन् । उनीले स्थानीय सरकारसँग गुनासो गर्दै दबाब दिने गरेका छन् । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन मुख्य सडकहरु संघीय सरकारअन्तर्गत निर्माण भइरहेकाले स्थानीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन । सरकारले सडक निर्माणमा एकीकृत योजना नबनाउँदा वर्षौंदेखि सडक निर्माणको काम अलपत्र हुँदै आएको छ ।

सडक निर्माणको गति सुस्त भएपछि निर्माणको प्रक्रिया पनि निकै लामो बनेको छ । सडकअन्तर्गत पर्ने बिजुलीको पोल, ढल, खानेपानीको पाइप, टेलिफोनको पोल समयमा नै व्यवस्थापन नहुँदा सडक निर्माणको काम लम्बिँदै आएको छ । निर्माण कम्पनीलाई बिजुलीको पोल र ढल विस्तार बहानाबाजी बनेको छ ।
चारवर्ष बितिसक्दा समेत चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । उता जोरपाटीदेखि सुन्दरीजल सडकको कन्तबिजोग पनि उस्तै छ । सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि नबढेका कारण स्थानीय सरकार पनि हैरान छन् ।

सडक खाल्डाखुल्डी भएर हिँड्न नै कठिन भएको गुनासो लिएर नागरिकहरु दिनहुँ नगरपालिकाको कार्यालयमा धाउने गरेका छन् । कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णहरि थापा सडकमा खाल्डाखुल्डी भएर यातायात सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुँदा समेत टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको बताउँदै भन्नुहुन्छ–‘सडकमा जताततै भद्रगोल छ, नागरिकहरु छिटो सडक बनाउनुप¥यो भनेर आउँछन्, हामी जनप्रतिनिधि भएर पनि हातखुट्टा बाँधेकोजस्तो भएका छौं ।’

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सडक विस्तारको क्रममा पर्ने घरको मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश दिएपछि सडक निर्माणको काम जटिल बनेको छ । जोरपाटी–साँखु सडकको मापदण्ड २२ मिटरको तोकिए पनि मुआब्जाका कारण केही स्थानमा सडक निर्माणको काम नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ घर भत्काउन नपाइने भएपछि ७ मिटरको सडक पनि कालोपत्रे गर्न रोकिने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारले मुआब्जाका लागि बजेटको व्यवस्थापन नगरेको उत्पत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जोरपाटीबाट सिन्दुरीजल जोड्ने सडकको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ । निरन्तर पानी पर्ने क्रम बढेसँगै यस क्षेत्रका बासिन्दा ज्यादै दिक्क भएका छन् । सडक हिलाम्मे भएकाले विद्यार्थीलाई विद्यालय जानै कठिन भएको स्थानीय पदम सिग्देल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘सरकार सडक भत्काउन हतार गर्छ, बनाउन वास्ता नै गर्दैन ।’

स्थानीयले दैनिक रुपमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कार्यालयमा आएर तत्काल सडक निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । जनताको बढ्दो गुनासो सम्बोधन गर्न गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले सक्रियता देखाउनुभएको छ ।

उहाँ नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘सडकमा न यातायात सञ्चालन गर्न मिल्छ, न सर्वसाधारण हिँड्न मिल्छ, खाल्डाखुल्डी मात्र छ, तत्काल सडकको स्तरोन्नति गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।’

उहाँका अनुसार ७ किलोमिटर सडक व्यवस्थित बनाउन निर्माण कम्पनीसँग सहमति भएबमोजिम केहीदिनभित्रै काम शुरु हुनेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत केन्द्र सरकारले ठेक्का लगाएको आयोजनामा स्थानीय सरकारले थप बजेट खर्च मिल्दैन ।