माग पूरा नभए संघर्ष: संसद कर्मचारी

गंगा बराल, काठमाडौं ।
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको छाता संगठन युनियनले संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गत मंगलबारका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक नगरिनुले शंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ । समितिले गरेको निर्णय कर्मचारीको हकहित विपरीत भएको हुनसक्ने भन्दै युनियनले निर्णय अस्वीकार गर्ने र संघर्ष गर्ने जनाएको हो ।

युनियन अध्यक्ष अर्यालले वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुविधा नदिए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो । यसअघि व्यवस्थापिका संसद रहँदा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष रहनुभएका शाखा अधिकृत होमनाथ पहाडीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम लगाएबापत थप सुविधाको माग गर्न नछोड्ने बताउनुभयो ।

‘हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो पूरा गरेका छौं तर सुविधा नथपिदिने हो भने अब काम गर्न सकिँदैन’ पहाडीले भन्नुभयो ’पहाडीले भन्नुभयो ‘हामीले मागेजति दिन नसकिएला तर पाइरहेको तलबमा मात्र काम गर भन्नु मानवीय हिसावले पनि अव्यवहारिक हुन्छ ।’

संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि नै युनियन र कर्मचारीले व्यवस्थापन केन्द्रसहित, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत अन्यलाई भेटेर आफ्नो समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

कर्मचारीहरुले ४ बजे कार्यालय समय सकिएको भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक नै छोडेर पनि हिँडेका थिए । व्यवस्थापन समितिले आफूहरुका माग सुन्ने आश्वासन दिएपछि पछिल्लो समयमा संघर्षका कुनै पनि कार्यक्रम नगरिएको पहाडीले बताउनुभयो ।

व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले कर्मचारीका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले समितिले अहिले नै निर्णय गरेर धेरै सुविधा दिने घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले नस्वीकार्दा समस्या आउने भएकाले हत्तपत्त निर्णय नलिएको बताउनुभयो ।

‘कर्मचारीले गरिरहेको कामको उच्च मूल्यांकन गरेका छौं, उहाँहरुको सहयोगले नै सचिवालयले धेरै काम गर्न सकेको छ’ सचिव योगीले भन्नुभयो ‘उहाँहरुले मागेजति नभएपनि केही सुविधा थपिदिने भन्नेमा सबै ‘पोजिटिभ’ छौं ।’ योगीले समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरुको चित्त बुझ्ने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुनबाट लागु हुनेगरी महिनामा ८० घण्टा थप काम गरेबापत कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक चियाखाजाबापत २ सय ५० रुपिँया दिने निर्णय गरिसकेको छ । कर्मचारीहरुले पहिलेदेखि नै पाएका सबै सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । व्यवस्थापिक संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ४० मा ‘तलब, भत्ता, चाडबाड खर्च तथा अन्य सुबिधासम्बन्धी व्यवस्था’ छ ।

ऐनमा पनि थप काममा लगाएबापत अतिरिक्त सुबिधा दिन सक्ने उल्लेख छ । दफा ७३ मा आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म कर्मचारीले दैनिक थप ३ घण्टा सेवा गरेबापत बिहान २ सय ५० र साँझको थप २ सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । शनिबार र बिदाको दिनमा पनि काम गरेबापत उपस्थित कर्मचारीलाई दैनिक ७ सय रुपैंयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । माघ ८ पछि उनीहरुले थप सुबिधाबापत १ सय २० प्रतिशतसम्म सुबिधा मागेका थिए, त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ८० प्रतिशत सुबिधा थप गरिएको थियो । तर गत साउन १ गतेबाट उनीहरुले तलबबाहेक थप केही पाएका छैनन् ।

योगीले व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मात्र यस्तो निर्णय गर्न सक्ने भएकाले आफूले चाहँदैमा मात्र नहुने जवाफ दिएको थियो । गत बैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले पाइरहेको थप सुविधा कटौती गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर संसद सचिवालयले उनीहरुबाट राम्रो काम लिन नसकेको बताउनुभयो । ‘श्रमको मूल्यांकन गरिनुपर्छ, उपर्युक्त मूल्यांकन गरिएन भने त्यसले सेवामा पनि असर गर्न सक्छ ’फुयालले भन्नुभयो ‘ कर्मचारीको जायज माग पूरा गरेमात्र सरकारले सोचेको सपना पूरा हुनसक्छ, कर्मचारीको श्रम शोषण गरेर भनेजस्तो उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन ।’ उहाँले युनियन (संघ) सधैं कर्मचारीको पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

आफ्नो अडान कायम रहेको भन्दै कर्मचारीले मंसीरको अन्तिम साता आयोजना भएको संसद् दिवससमेत बहिष्कार गरेका थिए । निजामती सेवाबाट २०५८ सालमा संसद सेवा स्वायत्त भएको उपलक्ष्यमा संसद् सेवा दिवस मनाइएको थियो । संघीय संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय नगर्दा थप सुबिधा नपाएको कर्मचारीको आरोप छ ।

व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख, राष्ट्रिसभाकी उपाध्यक्ष, संसद् सचिवालयका महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव र सचिवलायका २ जना सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सांसदले समिति बैठकमा सहभागी भएबापत दैनिक २ हजार रुपैयाँ र बिहान तथा साँझ बैठक बसे थप ४ सय रुपैयाँ पाउँछन् । समितिको प्रतिबैठकमा ३५ सय रुपैयाँ चियाखाजाबापत खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था छ तर सांसद, अतिथि र पत्रकारलाई दिँदा कहिलेकाँही चिया खानसमेत नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

यसअघि नै सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिवालयका कर्मचारीको गुनासो आएको र उचित सम्बोधन हुने बताउनुभएको थियो । संसद् सचिवालयमा ४ सय ३५ जनाको दरबन्दी छ ।