गंगा बराल, काठमाडौं
के तपाईंले पाउने मानवअधिकार हनन भएको छ ? वा कसैले तपाईंको अधिकार खोसेको छ ? छ भने नआत्तिनुहोस्, किनकि अब तपाईंले क्षतिपूर्तिबापत कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सुविधा पाउनुुहुनेछ ।
सरकारले यस्तै व्यवस्था समेटिएकोे ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यो ऐनको नाम ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहेको छ ।
संघीय संसद्को बैठक सोमबार बोलाइएको छ । बैठक आह्वान भएसँगै विधेयक दर्ता हुनथालेको छ । योभन्दा अघि ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता भएको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपालको संविधानले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि गरेको व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन ऐन ल्याएको जनाइएको छ ।
सरकारले यो ऐन आएपछि कानुनी राज्यको अवधारणा साकार पार्न मानवअधिकारको संरक्षणमा आयोगको भूमिका अझ बढी सशक्त बनाउनुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्नुपरेको प्रस्ट पारेको छ ।
ऐनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा आयोग, अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले कुनै प्रमाण बुझ्न उचित र आवश्यक सम्झे बुझ्न सक्ने उल्लेख छ ।
पीडित व्यक्ति वा पीडितको परिवारलाई मापदण्ड बनाई आवश्यकतानुसार निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थोपचार, सीपमूलक तालिमको व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्नुपूर्व रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगले कुनै सदस्यलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न मूल ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) पछि (३क) थपिएको छ ।
ऐनका अनुसार परिवार भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, आश्रित छोरा, छोरी, बाबु, आमा बुझिने उल्लेख छ । मापदण्ड बनाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम र मनोसामाजिक परामर्शमध्ये १ वा सोभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्तिवा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गर्न आवश्यक देखिएमा सोका लागि आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । मुद्दा चलाउन उपयुक्त भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।
आयोगले मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियमित बजेट शीर्षकका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन वा सहायता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया