गंगा बराल, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले ल्याएको ‘मानव अधिकार आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले दिएको सुझावलाई नसमेटी सो विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो । उहाँले सो विधेयकको विरोधमा आयोगले जिन्दाबाद र मुर्दावादको नारा नलगाए पनि त्यसमा आयोगको सुझाव समेट्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा अध्यक्ष शर्माले सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायमा रुपमा राख्न नचाहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन ल्याउनुभएको हो ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष शर्माले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालका ७ हजार भन्दा बढि पीडितलाई न्याय दिने काममा गम्भीर बन्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री ढकालले दाबी गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको मुद्दालाई टुंगो लगाउने गरी सरकारले सो सम्बन्धि विधेयक ल्याएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारले ल्याएको मानबअधिकारसम्बन्धी विधेयक अपूरो भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मानब सम्बन्धी अधिकारलाई झन् कमजोर पार्ने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । खाँणले सरकारले मानबअधिकारको रक्षा गर्न र जनतालाई त्यसको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यो ऐनको नाम ‘राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ रहेको छ । संघीय संसदको बैठक आव्हान भएसँगै विधेयक दर्ता हुन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमा नेपालको संविधानले मानब अधिकारको संरक्षणको लागि गरेको व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन ऐन ल्याइएको जनाउनुभएको छ । सरकारले यो ऐन आएपछि कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न मानबअधिकारको संरक्षणमा आयोगको भूमिका अझ बढी सशक्त बनाउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन गर्नुपरेको प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया