संसद अधिवेशन भोलिबाट, प्रि–बजेट छलफल छल्दै सरकार

गंगा बराल, काठमाडौं ।
बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आजबाट सुरु हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुबै बैठक आज ४ बजे बस्ने छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ८ गते संघीय संसद सचिवालयलाई बैठक आव्हानसम्बन्धी पत्र पठाउनुभएको थियो ।

संसद बैठकको आव्हान र अन्त्य राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त बैठक आव्हानसम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाइन्छ । त्यसपछि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य दिने प्रचलन छ । आजको बैठकपछि अर्को बैठक शुक्रबारमात्र बोलाउने संसद सचिवालयको तयारी छ । गतवर्षको तुलनामा यो अधिवेशन १ साताअघि नै बोलाइएको छ ।

गतवर्ष बैशाख २३ गतेबाट मात्र बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । यो अधिवेशनको सुरुमा प्रि–वजेट छलफल नहुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० गते ( शुक्रबार) नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि नै प्रि–वजेट छलफल हुने र त्यसमा आएका सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका योजना र कस्तो वजेट आउँछ भन्ने अनुमान लाउन सजिलो हुनेछ । जेष्ठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।

वजेट प्रस्तुत भइसकेपछि मन्त्रालयगत वजेटका बारेमा बिनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । २०७४ फागुन २१ गते सुरु पहिलो अधिवेशन चैत्र २० गतेसम्म र २०७५ बैशाख २३ गतेबाट सुरु दोस्रो अधिवेशन असोज ११ गतेसम्म चलेको थियो । पौष ११ गतेबाट सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन चैत्र १० गते राती १२ बजेबाट अन्त्य भएको थियो । अहिलेसम्म दुवै सभाको अधिवेशन एकैदिन सुरु भएर एकै दिन अन्त्य हुँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखाकी उपसचिव सिर्जना बरालले २ वटा विधेयक दर्ता भएको बताउनुभयो । बरालले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा पनि २ वटा विधेयक नै दर्ता भएका छन् । यहाँ दर्ता भएका विधेयकहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक , २०७५ रहेका छन् । संघीय संसदको बैठक बस्ने तयारी भएपछि विधेयकहरु दर्ता हुन थालेका हुन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदै गरेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी अलग्गै परिपत्र गरेपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका थिए । तर पछि गृह मन्त्रालयले आफ्नो परिपत्र पनि कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै फेरि जिल्ला प्रशसन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

नागरिकता विधेयक अघिल्लै अधिवेशनमा दर्ता भएको थियो । संसदको तेस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा रहेका ४ वटा विधेयक अन्तर्गत प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) विधेयक, २०७५, विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ र खेलकुद विधेयक, २०७५ रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको राहदानी विधेयक, २०७५ राष्ट्रियसभामा नै रहेको छ । पटकपटक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेपनि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेयक २०७५ फागुन २९ गते नै पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेयक आफ्नो सभामा पारित हुनुअघि नै असोज ११ गते राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाका कार्य व्यवस्था महाशाखाका सहसचिव बंशीराज पौडेलले ६० दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित नआएमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सांसद् संख्याको ५१ प्रतिशतले पारित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । तर राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले यति नै समयभित्र सन्देशसहित पठाउनुपर्छ भन्ने वाध्यकारी व्यवस्था छैन ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, २०७५’, पारमाणिक विधेयक, २०७५’, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विधेयक, २०७५’ लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५’ , सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, २०७५’, प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५’ लगायतका १ दर्जनभन्दा बढी विधेयक समितिमै रहिरहेको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।