चार वर्ष त गयो पीर-चिन्ता गएन

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौँ ।
आज वैशाख १२ गते शक्तिशाली भुकम्प गएको दिन । वैशाख १२ सम्झिदा सबै झस्कने गर्छन । भुकम्प प्रभावितहरुले भुकम्पले दिएको पीडा अझै भुल्न सकेका छ्रैनन् । भुकम्प गएको चार बर्षमा पनि बारम्बार पराकम्पन आउने क्रम रोकिएको छैन ।

भुकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाभित्र केन्द्र बनाएर साना ठूला पराकम्पन जाने क्रम अझै जारी नै छ । चार बर्ष पुग्न एक दिन बाँकी रहँदा भुकम्पले पुनः वैशाख १२ को सम्झना गराएको छ । धादिङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भुकम्पको कारण बुधबार बिहानै उपत्यका काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा भागदौड चलेको थियो ।

बारम्बार आउने भुकम्पको पराकम्पनले नागरिकहरुमा त्रास सृजना गर्ने गरेको छ । भुकम्पकहाँ र कति बेला आउछ पूर्व अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर मानव नर्मित भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिनसकेको खण्डमा भने मानविय क्षति कम गर्न सकिन्छ । चार बर्षको अवधिमा मात्र ४५ हजार भुकम्पको पराकम्पन गएको राष्ट्रिय भुकम्प तथा अनुसन्धान केन्द्रले बताएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, काठमाडौं, धादिङ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, रसुवा, मकवानपुर लगायतको जिल्लालाई केन्द्र बनाएर भुकम्पको पराकम्पन जाने गरेको छ । अनुसन्धान केन्द्रका भुकम्पविद् चिन्तन तिमल्सेनाले चार बर्षको अवधिमा ४५ हजार पराकम्पन गएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘चार बर्षमा ४५ हजार भन्दा बढी भुकम्पको पराकमम्पन गएको छ, चार रेक्टर स्केल भन्दामाथिको चार सय २० पराकम्पन गएको छ ।’

-अहिलेसम्म ४५ हजार पराकम्पन
-कुरा धेरै काम थोरै

चार बर्ष अघि बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको ७.९ रेक्टर स्केलको भुकम्पका कारण ८ हजार भन्दा बढी नागरिकको मुत्यु भएको थियो भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भएका थिए । भुकम्पको कारण ठूलो संख्यामा विद्यालय, सरकारी भवनहरु पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । भुकम्पको कारण ८ लाखभन्दा बढी निजी घर पूर्ण रुपमा भत्किएको थियो ।

सरकारले तीन बर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको भए पनि चार बर्षको अवधिमा बल्ल पचास प्रतिशत पुननिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले समयमा नै एकीकृत वस्ती विकासको नीति लागू गर्न नसक्दा अहिले पनि अव्यवस्थित रुपमा निजी आवास निर्माण भएको छ । निर्माण भएको निजी आवास पनि झारा टार्ने प्रकृतिका छन् । भुकम्प गएको चार बर्षपछि सरकारले पुनःभुकम्प प्रभावित भएर छुटेका घरको सर्वेको काम सुरु गरेको छ । चैत्र १५ गतेबाट पुर्न जाँच र सर्वेको काम अगाडि बढाएको छ ।

भुकम्पपछि सरकारले पुनिर्माणको काम हेर्न गरी गठन गरेको राष्ट्रिय पुनिर्माण प्राधिकरण राजनीतिक किचलोमा बढी समय गिजोलियो । अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बन्न नसक्दा सरकारी काम चलाउकै शैलीमा काम अगाडि बढ्दा अपेक्षाकृत रुपमा नतिजा आएन । भुकम्पपछि ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै एकीकृत वस्ती निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले निजी आवास निर्माणको लागि तीनलाख रुपैयाँ अनुदान दिनु नै आफ्नो कर्तव्य ठान्यो । एकीकृत वस्ती निर्माण गर्न प्राधिकरणमा २७ वटा प्रस्ताव आए पनि हाल दुइवटा बस्ती निर्माण भएको छ भने तीनटा बस्ती मात्रै निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

सरकारले भुकम्पछि भुकम्प प्रभावित नागरिकहरुलाई लक्षित गर्दै घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर २ प्रतिशत ब्याज दरमा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान दिने भनिए पनि सरकारी नीतिको कठिनाइले करिब पाँच सय भन्दा बढीले प्राप्त गर्न सकेनन् । सहुलियत दरमा काठ वितरणको घोषणा पनि प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेन् । एकीकृत वस्ती विकास गर्दा हुने फादाइको बारेमा सरकारले ध्यान नै पु¥याउन सकेन । अझै पनि जोखिमयुक्त वस्तीमा भुकम्प पीडितहरु बस्न बाध्य भएका छन् । भुकम्पको कारण भत्किएको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारको समेत अझैसम्म प्रवलिकरण गर्ने काम सकिएको छैन् ।

चार बर्षको अवधिसम्म प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । भत्किएको ऐतिहासिक सम्पदाको पुननिर्माणमा भन्दा पनि सरकारको ध्यानपार्क निर्माण र शिलान्यसमा बढी केन्द्रीत भइरहेको छ ।