काठमाडौं (नेस) । सरकारले ट्राफिक प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय बारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सो को जानजकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बास्कोटाका अनुसार ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने र प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक सम्मलाई, २० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षक देखि प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मले १० प्रतिशत भत्ता पाउने छन् ।
त्यस्तै बैठकले सगरमाथा संवाद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यार्थी अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी पोखरास्थित प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कायम मुकायम गरी प्रदेश नम्बर १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ ।
संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत रसुवाको रसुवागढी तथा काठमाडौंको नागढुंगामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले कालंगागाड जलविद्युत आयोजना ९१५ दशमलब ३३ मेगावाट), माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (३८ दशमलब ४६) मेगावाट), मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चुनढुंगा उत्खनन, सत्य साई कोल उद्योग प्रालि का लागि चुनढुंगा उत्खनन, रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना ९४ दशमलब ९८ मेगावाट), का लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राजस्व चुहावट ‘अनुसन्धान तथा नियन्त्रण’ ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेका छ ।
त्यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न पनि बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
निर्णयको जानकारीपछि सरकारले मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।
‘ललिता निवासको सरकारी जग्गा लिने कुनै पनि ओहोदा, पदका व्यक्तिमाथि कारवाही हुनेछ ।’ मन्त्री बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नभयो । उहाँले ललिता निवासको सो जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाइएको पनि बताउनुभयो । सरकार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि जमिन सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।
सोही अवसरमा मन्त्री बास्कोटाले द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा सरकार नरहेको पनि बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघले द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
त्यससम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बास्कोटाले नेपालको द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरुपण गर्न नेपाल आफैं सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री बास्कोटाले द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरुपणको कामलाई सरकारले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सो समस्या छिट्टै समाधान हुने पनि बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया