विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया

हेटौंडा ।
प्रदेश–३ वहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको प्रदेश हो । भौगोलिक अबस्थाका कारण प्रदेश जोखिमपूर्ण र संवेदनशील अवस्थामा छ । हरेक वर्ष विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु परिरहेको छ । विशेषतः बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, चट्याङ, हावाहुरी र भुकम्पजस्ता प्रकोपबाट प्रदेश प्रभावित हुने गरेको छ ।

प्रदेश विपद्का कारण अति जोखिमपूर्ण संवेदनशील अवस्थामा रहँदा र हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधन क्षति हुने गरेको वास्तविक अवस्था देख्दादेख्दै पनि सरकारले विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिन नसकेको आरोप छ । विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक क्रियाकलापहरुमा मूलप्रवाहीकरण पनि गर्न सकिरहेको छैन ।

यही आरोपको खण्डन गर्न अब भने विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेश–३ सरकारले प्रयास थालेको छ । विपद् आउँदा पूर्वतयारीको उद्धेश्यले प्रदेश सरकारले अग्रिम तयारी थालेको हो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धि प्रदेशस्तरीय अन्तत्र्रिmया गर्दै विपद् पूर्वतयारीमा सरकार जुटेको हो ।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विपद् चुड्की बजाएर आउँदैन भन्ने पाकाको उखान आत्मसात् गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकका तीन वटै तहका सरकारले विपद्को समयमा राहत र सहयोगको काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विपत्ति पर्दा तमासे बन्नेहरु धेरै हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–हावाहुरीका कारण बारामा धेरै ठूलो क्षति भयो । तर, त्यहाँ काम गर्ने सुरक्षा निकायमात्र भए, तमासेहरु धेरै थिए । त्यसैले अब सबै निकाय एकैपटक विपद्मा निस्कने गरी योजना तयार पार्नुपर्छ ।

वर्षा सुरु हुन लागिसकेकोले यसबारे काम गर्नतर्फ सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विपद्का सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई सबभन्दा बढी जिम्मेवार बनाइनुपर्ने भन्दै उहाँले सबै क्षेत्रबीचको अन्तक्र्रिया परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशका आन्तरिक माामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विपद् जुनसुकै समयमा आउने हुनाले यसको पूर्वतयारीमा रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । विपद्का लागि चाहिने स्रोतसाधन पहिले नै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, मध्यपृतना हेडक्वार्टर हेटौंडाका पृतनापति उपरथी सुवर्णलाल शाह, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, रेडक्रस प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा गृह, आन्तरिक मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतले विपद्का विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विपद्का कारणमात्र औसतमा प्रत्यक्षरुपमा २ प्रतिशतले आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । यो भनेको नेपालजस्तो गरिब राष्ट्रको लागि ठूलो रकम हो । यसले विकास प्रक्रियामा समेत ठूलो प्रभाव पार्दछ । त्यसैले भनिन्छ–पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा १ रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने विपद्बाट हुने क्षतिमा १० रुपियाँ बचाउन सकिन्छ ।

भएका ऐन, नीति र रणनीतिक कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा सबभन्दा प्रमुख चुनौतीको रुपमा छ । तसर्थ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

विपद् व्यबस्थापनलाई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटेको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । तीन तहका सरकारहरु जनताको जीउधन, भौतिक संरचनाको सुरक्षा र दीगो विकासका लागि जवाफदेही जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जनता पनि सचेत र संगठित हुन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।