पर्वतका न्यायिक समिति कामविहीन, दुई वर्षमा ६५ मुद्दा

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत ।
पर्वतका स्थानिय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु कामबिहीन अवस्थामा पुगेका छन ।
जनताको बिश्वास जित्न नसक्दा पर्वतका ६ वटा स्थानिय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु कामबिहीन अबस्थामा पुगेका हुन भने एउटा स्थानिय तहमा दुई बर्ष सम्म पनि न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन ।

पर्वतका ६ पालिकामा दुई वर्षमा ६५ मुद्दा दर्ता भएका छन । पर्वतको सात स्थानीय तहमध्ये फलेवास नगरपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएका छन्। कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म पनि समिति गठन भएको छैन। गठन भएका पालिकामध्ये केहीले २०७४ र केहीले २०७५ मा निर्माण गरेका हुन्। न्यायिक समिति भएका ६ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

तीमध्ये ३९ वटा पैmसला भएको छ। पैयुँ गाउँपालिकामा दर्ता भएका सात वटै मुद्दाको पैmसला भएको छैन। बिहादी गाउँपालिकामा पनि पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा कुनैको पनि पैmसला भएको छैन। सबैभन्दा बढी मोदी गाउँपालिकामा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १९ वटाको पैmसला भएको समितिकी संयोजक सेती महतले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, जलजला गाउँपालिकामा दर्ता भएका दुई वटै मुद्दा किनारा लागेको छ। महाशिला गाउँपालिका दर्ता भएका तीन मुद्दामध्ये दुई वटाको पैmसला भएको छ। एउटा अदालतमा विचाराधीन छ। फलेवासमा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र तीमध्ये १६ वटाको पैmसला गरिसकिएको समिति संयोजक मञ्जु अधिकारीले बताउनुभयो । राजनीतिक विवादले बनेन समिति पर्वत सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकामा राजनीतिक विवादले न्यायिक समिति बन्न सकेको छैन।

जनता र जनप्रतिनिधि दुवै अलमलमा नागरिकलाई अहिलेसम्म पनि न्यायिक समिति भनेको के हो? यसले गर्ने काम के हो? भन्ने जानकारी नभएकाले समितिमा मुद्दारु कम भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। पालिकाभित्र रहेका वडामा गठन हुने मेलमिलाप केन्द्रमार्पmत समितिबारे नागरिकलाई बुझाउन जनप्रतिनिधिहरु पनि कमजोर देखिएका छन्।गाउँ वा टोलमा हुने हरेक विवादलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउन तथा त्यसको पैmसला गर्ने अधिकार न्यायिक समितिको हुन्छ।

पर्वतका स्थानिय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सर्वसाधरणले अझै बिश्वास गर्न सकेका छैनन । तर कतिपय न्यायिक समितिहरु आफ्नो अधिकार र क्षेत्रबारेमा स्पस्ट नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न अलमलमा परेका छन्। न्यायिक समिति गठन भएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले नागरिकलाई समितिको काम कारवाहीबारे बुझाउन सकेका छैनन्। त्यसैले न्यायिक समितिबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। वडा स्तरमा गठन हुने मेलमिलाप केन्द्रबारे पनि नागरिकहरु बेखबरजस्तै बन्दा निकै साना विवादका मुद्दाहरु पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै पुग्ने गरेका छन्।