गंगा बराल, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाविरुद्ध काठमाडौं–४ (१) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यसहित ६ जनाको उजुरी परेको छ। सँगै प्रस्ताव गरिएकी समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाविरुद्ध भने कुनै गुनासो तथा उजुरी परेको छैन।
सांसद वैद्यले पार्टी निकट भनेर चिनिएका थपलियाको निर्वाचन आयोगमा हुने आगमनले आयोगले गराउने निर्वाचनको वैधतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने बताउनुभएको छ।
८ वटा असहमतिका बुँदालाई उहाँले बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो। थपलिया र ओझाविरुद्ध शुक्रबार कार्यालय समयसम्म उजुरी दिने समय रहेको थियो।
संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले संसदीय सुनुवाइ समितिको वैशाख ३ गते २ बजे बस्ने बैठकमा उजुरी खोलेर समिति सदस्यलाई वितरण गरिने बताउनुभयोे। संवैधानिक परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने समय वैशाख २ गते सोमबारसम्म छ। थपलिया र न्यायाधीशविरुद्ध परेका सबै उजुरीलाई एकैपटक खोलिने र अन्य प्रक्रियामा अघि बढ्ने अर्यालले बताउनुभयो।
संवैधानिक परिषद्को चैत ११ गतेको बैठकले थपलिया र ओझाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको कार्यकाल चैत १० गते सकिएपछि उक्त पदमा थपलियालाई प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित न्यायाधीश र प्रक्रियाका विरुद्धमा गरी शुक्रबारसम्म ३ वटा उजुरी तथा गुनासो समितिमा दर्ता भएका छन्। उजुरीका लागि १० दिनको समय दिइने प्रावधान छ। यसका लागि गोरखापत्रमा सूचना गरिने गरिएको छ।
अर्यालले थपलियाविरुद्धको एउटा उजुरी मेलमा र अरू कार्यालयमा नै आएर सम्बन्धित व्यक्तिले दर्ता गरेको बताउनुभयो।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धाराको उपधारा ३ मा लेखिएको छ ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’ तर परिषद्ले संविधान मिचेर थपलियाको प्रस्ताव गरेको थियो।
संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी वा सदस्य कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ। सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, कांग्रेसका ४, राजपाका १ र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका १ गरी १५ सांसद रहेका छन्।
प्रतिक्रिया