काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीका लागि वितरण गर्ग भन्दै छुट्याइएको बोनस अब बाँड्न नमिल्ने बताएको छ । उसले आव २०६५/६६ देखि कर्मचारीका लागि छुट्टिएको ३ अर्ब १३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अब निगमको आयमा लेखांकन गर्न सुझाव दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रलायबाट ०७० मंसिर २४ र ०७३ असार ३१ मा जारी गरेको निर्देशन पालना नगरी वितरण गर्न नसकिएकोले निगमले यो बोनस रकम दायित्वमा शीर्षकमा राखेको छ । बोनस ऐनअनुसार उक्त रकम हाल वितरण गर्न नमिल्ने देखिएकोले पुनः निगमको आयमा लेखांकन गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको छ ।
तर, बोनस ऐन, २०३० को दफा (९२) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिना भित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने र दफा (९३) मा उपदफा (२० बमोजिमको अवधि भित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण सहित निवेदन गरेमा बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यतिको समयसम्म वितरण नभएको बोनस अब आयमा स्वतः दाखिला हुने महालेखाको ठहर छ ।
निगमले यो वर्ष खुद नाफाको १ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ८० लाख बोनस व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया